Bastar News Update: अतिथि शिक्षकों की बहाली की मांग तेज… कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन का दिया अल्टीमेटम… ग्रामीण विकास के लिए मंजूर हुई करोड़ों की राशि… धान खरीदी केंद्र का मंत्री ने किया निरीक्षण
दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में युक्तियुक्तकरण के बाद बेरोजगार हुए 166 अतिथि शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है. इन शिक्षकों ने जिले में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. शिक्षकों का आरोप है कि 2014 से अंदरूनी नक्सल क्षेत्रों में वे लगातार सेवा दे रहे हैं.
स्थानीय बोली और हिंदी में शिक्षा देने से शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ था. पिछले वर्ष जिले में 271 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 105 की ही नियुक्ति हुई. शेष 166 शिक्षक बेरोजगार होने से आर्थिक और मानसिक संकट झेल रहे हैं. प्रदर्शनकारी बताते हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है और राशन तक लाने की स्थिति नहीं बची.
शिक्षकों का कहना है कि स्कूलों में पद रिक्त हैं फिर भी नियुक्ति नहीं हो रही है. वे उपमुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला. इसलिए वे अब सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हैं. इनकी मांग है कि शिक्षा समर्थन योजना जारी रखकर सभी शिक्षकों की बहाली की जाए. अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जब तक नियुक्ति नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.
पुलिस की सख्ती से अपराधियों में खौफ
कोंडागांव। कोंडागांव में कानून-व्यवस्था मजबूत करने जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एसपी के निर्देश पर अवैध गतिविधियों और यातायात उल्लंघन पर सख्ती शुरू हुई है. गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने इनके पास से 08.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है. इसी दौरान अवैध शराब बिक्री पर 9 आबकारी प्रकरण दर्ज हुए.
सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही हुई है. यातायात नियमों के उल्लंघन पर 147 से अधिक चालान काटे गए. किरायेदार सत्यापन अभियान में 300 से अधिक लोगों की जांच की गई. मुसाफिर चेकिंग और निगरानी बढ़ने से अपराधियों में डर देखा जा रहा है. एसपी ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है. पुलिस का दावा है कि जनसहयोग से जिले को अपराध मुक्त बनाया जाएगा.
कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन का दिया अल्टीमेटम
जगदलपुर। जगदलपुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. फेडरेशन का आरोप है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गंभीर नहीं है. तीन दिन तक सरकारी कामकाज बंद रखने की घोषणा की गई है. 19 नवंबर को हुई बैठक में लंबित मांगों पर असहमति जताई गई.
कर्मचारियों ने मोदी गारंटी के अनुरूप 3 प्रतिशत डीए लागू करने की मांग की है. इसके साथ 80 महीने के डीए एरियर्स जीपीएफ में जमा करने की मांग शामिल है. फेडरेशन का कहना है कि कई बार पत्राचार और आंदोलन के बाद भी सरकार चुप है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन आगे और बड़ा होगा. फेडरेशन पदाधिकारियों ने कहा कि अब आंदोलन ही आखिरी विकल्प है.
ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार
केशकाल। केशकाल में शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने दो नए स्कूल भवनों का भूमिपूजन किया गया. विधायक नीलकंठ टेकाम की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ. पांडेआठगांव में 70 लाख रुपए की लागत से हाई स्कूल भवन बनाया जाएगा. भंडार सिवनी में 1 करोड़ 21 लाख रुपए से हायर सेकेंडरी भवन स्वीकृत हुआ है.
विधायक ने कहा कि अब बच्चों को दूर गांवों तक जाने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकास की मजबूत नींव है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे बड़ा कदम बताया. भवन निर्माण से ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई में सुगमता और सुविधा मिलेगी.
ग्रामीण विकास के लिए मंजूर हुई करोड़ों की राशि
जगदलपुर। बस्तर संभाग के विकास के लिए सरकार ने 2.97 करोड़ की मंजूरी दी है. वनमंत्री केदार कश्यप ने इसे क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया है. बस्तर जिले के लिए 91 लाख, कोंडागांव के लिए 127.85 लाख और नारायणपुर के लिए 73.47 लाख स्वीकृत हुए.
इन फंड से पुलिया, सड़क, सामुदायिक भवन और हाईमास्ट लाइट की स्थापना होगी. घोटूल निर्माण और स्थानीय संस्कृति संरक्षण भी परियोजनाओं में शामिल है. मंत्री ने कहा कि सरकार बस्तर के विकास को प्राथमिकता पर रख रही है. इन कार्यों से ग्रामीणों की जीवन गुणवत्ता में सुधार अपेक्षित है.
बीमा उपभोक्ता को मिली बड़ी राहत
कोंडागांव। कोंडागांव जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर कड़ा फैसला सुनाया है. चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी को 1.5 लाख रुपये मरम्मत व्यय देने का आदेश मिला है. साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे. आवेदक की बोलेरो वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई थी. लेकिन कंपनी ने अधिक सवारी होने का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया. सुनवाई में आयोग ने पाया कि कंपनी दावा सिद्ध करने में विफल रही. आयोग ने टिप्पणी की कि बीमा कंपनियां अत्यधिक तकनीकी आधार पर दावे खारिज ना करें. यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए राहत और कंपनियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है.
धान खरीदी केंद्र का मंत्री ने किया निरीक्षण
नारायणपुर। नारायणपुर के ओरछा धान खरीदी केंद्र में वनमंत्री केदार कश्यप पहुंचे. उन्होंने किसानों से बातचीत की और खरीदी व्यवस्था का निरीक्षण किया. मंत्री ने धान तौल और नमी मापन की प्रक्रिया को स्वयं परखा.
मंत्री ने अधिकारियों को किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य किसानों के लिए बड़ी राहत है. सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिससे विसंगतियों में कमी आई है. किसानों ने खरीदी व्यवस्था पर संतोष जताया और सरकार को धन्यवाद दिया.
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