Bihar Vidhansabha Session 2025: बिहार विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, जानें कब शपथ लेंगे ‘छोटे सरकार’

Sandeep Kumar01 Dec 2025, 02:57 PM December 1, 2025

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Bihar Vidhansabha Session 2025: 18वीं बिहार विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन के पहले दिन सभी नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ लिया। हालांकि कुछ सदस्यों का शपथ ग्रहण आज नहीं हो पाया है। ये सभी नवनिवार्चित सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित करते हुए कहा कि, शेष बचे हुए सदस्यों को कल यानी मंगलवार (2 दिसंबर) को शपथ दिलाया जाएगा।

कल शपथ ले सकते हैं अनंत सिंह

जिन नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ नहीं लिया, उनमें मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह का नाम शामिल है। अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। माना जा रहा है कि कल मंगलवार को अनंत सिंह विधायक पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने के लिए वह पैरोल पर बाहर आ सकते हैं।

2 नवंबर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

30 अक्टूबर 2025 को मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के टाल में राजद नेता और जनसुराज के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या की गई थी। आरोप अनंत सिंह पर लगे थे। उन्हें 1 नंवबर की रात गिरफ्तार किया गया था। 2 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद बेऊर जेल में डाला गया। 2 नवंबर को मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक और मौजूदा जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार किया गया।

परिजनों ने दर्ज कराई थी एफआईआर

पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव हत्या मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। मामले में अनंत सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दुलारचंद के परिजनों ने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले गोली चलाई और फिर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी कुचलने से मौत होने की बात सामने आई थी। मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

क्या कहता है नियम?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत किसी भी विधायक को अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होती है। आमतौर पर जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधि अदालत से अंतरिम जमानत या पैरोल लेकर सदन में पहुंचकर शपथ लेते हैं। शपथ के बाद उन्हें वापस जेल लौटना होता है। हालांकि पैरोल न मिलने की स्थिति में बहुत दुर्लभ मामलों में अधिकृत अधिकारी जेल जाकर भी शपथ दिला सकता है, लेकिन ऐसी मिसालें बेहद कम हैं।

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