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खजुराहो के आसपास अतिक्रमण का मुद्दा संसद में गूंजेगाः शीतकालीन सत्र में सांसद वीडी शर्मा करेंगे ध्यानाकर्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का सर्वेक्षण एवं फॉरेंसिक ऑडिट की मांग

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश
खजुराहो के आसपास अतिक्रमण का मुद्दा संसद में गूंजेगाः शीतकालीन सत्र में सांसद वीडी शर्मा करेंगे ध्यानाकर्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का सर्वेक्षण एवं फॉरेंसिक ऑडिट की मांग

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शशांक द्विवेदी, खजुराहो। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा- नियम 377 के अंतर्गत, खजुराहो विश्व धरोहर परिसर के आसपास बढ़ते अवैध अतिक्रमण पर ध्यानाकर्षण करने की कोशिश करेंगे। संसद के स्पीकर को लिखे पत्र में मध्यप्रदेश स्थित खजुराहो विश्व धरोहर परिसर के आसपास लगातार बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण, अनाधिकृत निर्माण और नियमनहीन विकास गतिविधियों की ओर ध्यान देने की बात कही है।

मंदिर UNESCO द्वारा विश्व धरोहर घोषित

कंदरिया महादेव, देवी जगदम्बी, पार्श्वनाथ सहित खजुराहो समूह के मंदिर न केवल UNESCO द्वारा विश्व धरोहर घोषित हैं, बल्कि ASI के संरक्षण में आने वाले अत्यंत संवेदनशील सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं। यही नहीं खजुराहो सांसद ने वर्ष 2022 में कैग (CAG) रिपोर्ट संख्या 10, का भी जिक्र करते हुए लिखा है CAG रिपोर्ट में खजुराहो सहित विभिन्न संरक्षित स्मारकों के आसपास अतिक्रमण, बफर-ज़ोन प्रबंधन में गंभीर कमियां तथा निगरानी तंत्र की कमजोरियां पाई गई हैं।

अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों की जांच

बीते वर्षों में ASI ने खजुराहो के बफर-जोन में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों की जांच भी की है। इन अनधिकृत गतिविधियों से स्मारकों की मूल संरचना, उनकी प्राचीनता, स्थानीय धार्मिक आस्था और इस क्षेत्र की पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है, जो पुरातत्व अधिनियम का भी प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

सांसद का आग्रह –

  1. खजुराहो क्षेत्र की सांस्कृतिक – ऐतिहासिक धरोहरों का व्यापक सर्वेक्षण एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए।
  2. सभी अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।
  3. बफ़र-ज़ोन की सीमाओं को वैज्ञानिक रूप से पुनर्परिभाषित कर उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए ।
  4. राज्य सरकार के अधीन ऐसी कई पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक संपत्तियाँ हैं जिन पर अवैध कब्ज़ा है; इन्हें ASI के संरक्षण में लाया जाए ताकि विशेषज्ञ संस्था द्वारा इनका दीर्घकालिक और उच्च-स्तरीय संरक्षण संभव हो सके।

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