सुप्रिया पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दो साल का कार्यकाल पूर्ण होेने पर सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की. आज चुनाव हो जाए तो इनका जनाधार खत्म हो जाएगा.
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में साय सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2 साल में कितने युवाओं को नौकरी मिली, सरकार जवाब दे. किसानों का रकबा कटा, वादों के विपरीत किसानों के साथ धोखा हुआ. 5 लाख महिलाओं के नाम महतारी वंदन योजना से काटे गए. संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं किया गया, कर्मचारी आंदोलनरत हैं.

बिजली बिल पर साय कैबिनेट में लिए गए फैसले कहा कि साय मंत्रिमंडल की बैठक में 200 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ सिर्फ एक साल के लिए किया, जिसके साथ में शर्तें भी लागू कर दी गई हैं. 400 यूनिट खपत पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट तक हॉफ का फायदा मिलता था. हमारी मांग है कि 400 यूनिट तक हॉफ योजना बहाल की जाए.
वहीं SIR को लेकर बैज ने कहा कि SIR में 22 लाख मतदाताओं की जानकारी नहीं, मतलब वे सूची से बाहर हो सकते हैं. SIR अभी तक पूरा नहीं हुआ है स्थिति चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अनेक मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं. पलायन करने वाले मजदूर SIR से बाहर तो नहीं हुए? चुनाव आयोग को 3 महीने का समय देना चाहिए. छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव तो नहीं है.
कोल माइंस को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प मामले में पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है, सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को कोल माइंस दे रही है. ग्रामीणों में दहशत फैलाई जा रही, उनके हठधर्मिता से तनाव बढ़ रहा है.
वहीं मनेंद्रगढ़ में आदिवासियों के घर तोड़ने पर कहा कि मनेंद्रगढ़ के रतनपुर पंचायत में बैगा परिवारों के घर तोड़े गए, बैगा आदिवासी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनके पास वन अधिकार पट्टा है, फिर भी घर तोड़े गए. मंत्री के करीबी का मकान बचा है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हैं, कांग्रेस इस पर जल्द जिलास्तरीय प्रदर्शन करेगी.
जमीन की गाइडलाइन दर बढ़ाने को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि किसके फायदे के लिए गाइडलाइन दर बढ़ाया गया? दो साल में जुटाई ब्लैक मनी को सफेद करने का प्रयास करेंगे. लेकिन मजदूर, किसान, गरीब जमीन कैसे खरीद पाएंगे? उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लिखकर विरोध किया. सरकार स्पष्ट करे. यह निर्णय जनहित में है या नहीं? इस निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए. मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में है.
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