Delhi Government:प्रदूषण को लेकर एक्शन मूड में… निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ का जुर्माना, 48 साइटें सील
Delhi Government DPCC ने इस अभियान के दौरान 1,756 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया. 556 notice जारी किए, 7 Crore रुपये का जुर्माना लगाया और 48 construction sites धूल और कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के कारण seal की.दिल्ली सरकार ने राजधानी में pollution control के उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर 7 Crore रुपये का जुर्माना लगाया और 48 construction sites सील कर दी हैं. यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिस्सा के नेतृत्व में की गई.News Agency PTI के मुताबिक मंत्री सिस्सा ने बताया कि यह कार्रवाई किसी भी निजी या सरकारी एजेंसी के प्रति भेदभाव किए बिना की गई है. उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर सभी उद्योगों और निर्माण स्थलों का सर्वेक्षण करने और नियमों का पालन न करने वाले यूनिटों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
MCD और अन्य एजेंसियों को भी टूटी सड़कों, गड्ढों और धूल पैदा करने वाले खुले क्षेत्रों का नक्शा तैयार करके रिपोर्ट देने को कहा गया. पिछले दो दिनों में केवल 230 साइटों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें Private and Government agency जैसे MCD, PWD, DDA, DSIIDC और DMRC की साइटें शामिल थीं. इन निरीक्षणों में 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.Minister सिस्सा ने चेतावनी दी कि गैर-कानूनी उद्योग और निर्माण जो आबादी वाले इलाकों में प्रदूषण फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी.
Government ने बताया कि इस साल 42,000 से अधिक गड्ढे भरे गए, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने से अधिक हैं. राजधानी में 350 नई मिस्ट स्प्रेइंग मशीनें, 100 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 1,000 लिटर पिकर लगाए जा रहे हैं. Capital में registered electric vehicles की संख्या दिसंबर 2024 में 3.46 लाख से बढ़कर नवंबर 2025 में 4.54 लाख हो गई है. खुले बायोमास जलाने पर नियंत्रण के लिए 1,823 एन्फोर्समेंट टीमों को तैनात किया गया है.
सरकार ने बताया कि अब तक 1,407 RWAs में 3,377 electric heater वितरित किए गए हैं, और कुल 10,000 हीटर पूरे शहर में पहुंचाए जाएंगे ताकि लोग खुले में आग न जलाएं. सिस्सा ने कहा, “कॉन्ट्रैक्टर्स को हीटर प्रदान करना अनिवार्य है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. दिल्ली सरकार जल्द ही IIT दिल्ली और IIT मद्रास के साथ MoU करेगी ताकि शहर के प्रदूषण स्रोतों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके. इसके अलावा, इनोवेशन चैलेंज के तहत 278 एंट्री मिली हैं, जिनमें से 200 तकनीकी जांच के लिए पास की गई हैं.”
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