दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2.0 का मसौदा किया तैयार, जनता से लिए जाएंगे सुझाव, नए साल से हो सकता है लागू
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2.0 तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने मंत्रियों के एक समूह (GoM) की बैठक बुलाई है, जिसमें इस पॉलिसी पर अंतिम चर्चा होगी। इसके बाद मसौदा जनता के लिए जारी किया जाएगा, ताकि नागरिक और अन्य स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव दे सकें। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2.0 में 3 मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
1. बैटरी रीसाइक्लिंग की नई व्यवस्था:
इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी आमतौर पर लगभग 8 साल तक चलती है। इसके बाद इसे सुरक्षित तरीके से निपटाना या रीसाइक्लिंग करना बड़ी चुनौती बन जाता है। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में पहली बार पूरी बैटरी रीसाइक्लिंग प्रणाली बनाने की योजना बनाई गई है, जिसमें बैटरी जमा करने से लेकर उसे सुरक्षित रूप से रीसाइकल करने तक की व्यवस्था शामिल होगी।
2. पूरे शहर में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन:
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं। प्रत्येक स्टेशन पर 4-5 चार्जिंग पॉइंट होंगे। सरकार का कहना है कि अगर चार्जिंग की सुविधा आसान और तेज होगी, तभी ज्यादा लोग ई-व्हीकल खरीदेंगे।
चार्जिंग स्टेशन कहाँ-कहाँ लगेंगे
नई ईवी पॉलिसी के तहत बनाए जाने वाले चार्जिंग स्टेशनों को शहर के प्रमुख और व्यस्त स्थानों पर लगाया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
मल्टी लेवल पार्किंग
RWAs और सोसाइटी परिसर
सरकारी ऑफिस
मुख्य मार्गों और बड़ी सड़कों के किनारे
सरकार का मानना है कि इन जगहों पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होने से आम लोगों और ई-व्हीकल मालिकों के लिए चार्जिंग आसान और सुलभ होगी।
3. लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए नई छोटी ईवी वैन:
नई पॉलिसी में शहर में छोटी ईवी वैन चलाने का प्रस्ताव है। यह वैन 7 यात्रियों और एक ड्राइवर को लेकर चलेगी। ये वाहन दिल्ली की संकरी गलियों, कॉलोनियों, बाजारों और मेट्रो स्टेशनों के आसपास के इलाकों में भी चल सकेंगे, जहाँ बड़ी बसें नहीं जा पातीं। इसके अलावा, ई-रिक्शा के लिए भी तय रूट बनाए जाने की तैयारी है, ताकि उनका संचालन और आसान हो सके।
नए साल से लागू हो सकती है पॉलिसी
दिल्ली सरकार की योजना है कि ईवी पॉलिसी 2.0 नए साल से लागू कर दी जाए। मौजूदा ईवी पॉलिसी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। पहली ईवी पॉलिसी को 2020 में शुरू किया गया था और इसे कई बार बढ़ाया गया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ई-व्हीकल की बिक्री बढ़ नहीं सकी। इसी कारण नई पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसमें बैटरी रीसाइक्लिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम
अधिकारियों का मानना है कि नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू होने से दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी, और ईवी सेक्टर में निवेश आएगा। इसके साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी रीसाइक्लिंग के विस्तार से नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नई पॉलिसी के तहत चलाए जाने वाली ईवी वैनें और विकसित चार्जिंग नेटवर्क का उद्देश्य दिल्ली में लोगों की रोजमर्रा की यात्रा को आसान, सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है।
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