प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को तीन बड़े फैसले लिए गए. जिसमें जनगणना को लेकर भी फैसला लिया गया. बैठक में सेंसस 2027 (Census 2027) के लिए 11718 करोड़ का बजट पास हुआ. इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है.

योगी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना 2027 के संचालन के लिए 11,718.24 करोड़ की प्रस्तावित योजना को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है. यह निर्णय देश को सटीक, अद्यतन और विश्वसनीय जनसांख्यिकीय डेटा उपलब्ध कराएगा. यह डेटा अंत्योदय के संकल्प को गति, सर्वसमावेशी विकास को सशक्त, सामाजिक न्याय की संकल्पना को सिद्ध और विकसित भारत के लक्ष्य को वास्तविक रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.’

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बता दें कि 2027 की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी. जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. यह दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस. दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना. केंद्रीय मंत्री ने बताया, पहली बार डिजिटल सेंसस होगा, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा. यह एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में होगा.