MP Morning News: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, विधानसभा विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिये आज जारी करेंगे संबल योजना की राशि

Rituraj Vaishnav16 Dec 2025, 07:54 AM December 16, 2025

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शब्बीर अहमद, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह 10:40 बजे मंत्रालय पहुंचेगें । इसके बाद सुबह 11 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन पर मुहर लगाई जाएगी। प्रदेश के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।

विधानसभा विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक

मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र कल 17 दिसंबर को आयोजित किया गया है। इस सत्र में ‘मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने’ के विषय पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है। यह सत्र राज्य गठन के बाद विधानसभा के पहले सत्र के 69 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुलाया गया है। इस विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक आज शाम 7:30 बजे भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर होगी। बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ विकास की वास्तविक चुनौतियों पर गहन चर्चा की जाएगी। कांग्रेस इस बैठक में विशेष सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति भी तय करेगी।

संबल योजना: सीएम मोहन यादव आज सिंगल क्लिक से 160 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता वितरित करेंगे

भोपाल के वल्लभ भवन से आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के 7 हजार 227 प्रकरणों में 160 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये और अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं।इसके अलावा महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालयीन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए पूरा शिक्षण शुल्क राज्य सरकार वहन करती है।

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