राकेश चतुर्वेदी, भोपाल/उज्जैन। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिए लागू की गई लैंड पूलिंग योजना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 और 11 को पूर्ण रूप से रद्द करने का आदेश दिया गया है। 

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इसके साथ ही, पूर्व में जारी उस संशोधन आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है, जिससे किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध और प्रस्तावित आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। ज्ञात हो कि नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लैंड पूलिंग योजना को निरस्त करने की घोषणा की थी, लेकिन पूर्ण अधिसूचना नहीं जारी होने से विवाद बना हुआ था। अब जारी नए आदेश से यह विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है।

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किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे हजारों किसानों की कृषि योग्य भूमि सुरक्षित रहेगी और सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी अधिग्रहण का खतरा टल गया है। सरकार का कहना है कि सिंहस्थ आयोजन दिव्य और भव्य होगा, लेकिन किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक विकास कार्य अन्य तरीकों से जारी रहेंगे।

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