नई दिल्ली। चरमपंथी तत्वों की धमकियों और बांग्लादेशी नेताओं की भड़काऊ टिप्पणियों के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने बुधवार को ढाका में भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर (IVAC) बंद कर दिया.
ढाका में जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित IVAC ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए दोपहर 2 बजे अपना काम बंद कर दिया. एक बयान में IVAC ने कहा कि जिन सभी आवेदकों की अपॉइंटमेंट बुधवार के लिए तय थी, उन्हें बाद की तारीख के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा.
इससे पहले दिन में, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त, एम रियाज़ हमीदुल्ला को तलब किया और बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की कड़ी चिंता जताई. MEA ने कहा कि राजदूत का ध्यान कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर दिलाया गया था, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा की स्थिति पैदा करने की योजना की घोषणा की थी.
MEA ने कहा, “हम अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह अपने राजनयिक दायित्वों के अनुसार बांग्लादेश में मिशनों और चौकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी,” और कहा कि भारत ने भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है.
MEA ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को खारिज करता है. इसने कहा कि अंतरिम सरकार ने न तो घटनाओं की पूरी जांच की है और न ही भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किया है, बिना और अधिक विस्तार से बताए.
बांग्लादेशी राजदूत को तलब करना एक दिन बाद हुआ जब एक बांग्लादेशी राजनीतिक नेता ने भारत के खिलाफ एक भड़काऊ धमकी जारी की. सोमवार को नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है, तो उनका देश भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों, जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, को अलग-थलग करने की कोशिश करेगा और अलगाववादियों को शरण देगा. अब्दुल्ला ने एक रैली में कहा, “अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है, तो प्रतिरोध की आग सीमाओं से परे फैल जाएगी.”
बांग्लादेश ने एक अलग घटनाक्रम में ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है, एक चल रहे मामले में सहयोग मांगा है और फिर से पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना के शीघ्र प्रत्यर्पण की मांग की है. पिछले महीने हसीना को पिछले साल की अशांति के संबंध में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें कथित तौर पर 500 से अधिक लोग मारे गए थे.
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