प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का ‘मास्टर प्लान’: 100% DTC बसें, देश का पहला ई-वेस्ट पार्क और 1000 जलाशयों का होगा कायाकल्प
नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण और डस्ट कंट्रोल को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस वार्ता कर इन निर्णयों की जानकारी साझा की। पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार अब DEMS को खत्म कर 100% DTC बसें शुरू करने जा रही है। इस फैसले से न केवल प्रदूषण पर लगाम लगेगी, बल्कि दिल्ली के बस ड्राइवरों और कंडक्टर्स को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही प्रदूषण जांच (PUC) को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम को अब परमानेंट कर दिया गया है। इसका मतलब ये हैं कि अब GRAP-4 हटने के बाद भी बिना वैध PUC के पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
होल्म्बी कलां में बनेगा दिल्ली का पहला ई-वेस्ट पार्क
दिल्ली के होल्म्बी कलां में राज्य का पहला ई-वेस्ट (E-Waste) पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका टेंडर जल्द जारी होगा। यह प्लांट ‘जीरो वेस्टेज फॉर्मूला’ पर काम करेगा। मंत्री सिरसा ने आश्वासन दिया कि यह प्लांट 100% पर्यावरणीय मानकों का पालन करेगा, जिससे न तो जल प्रदूषण होगा और न ही वायु प्रदूषण।
जलाशयों के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ का बजट
प्रदूषण रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने शहर के 1000 से अधिक जलाशयों (Water Bodies) को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 134 दिल्ली सरकार और शेष MCD के पास हैं। पहले इस कार्य के लिए DPCC द्वारा 19 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे अब मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया है।
लापरवाह PUC सेंटरों पर सर्जिकल स्ट्राइक
नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 PUC सेंटरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि प्रदूषण जांच में किसी भी तरह की बेईमानी एक अपराध है और ऐसी जगहों पर अब नए सेंटर खोले जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 नए ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशनों को भी हरी झंडी दी है।
धूल नियंत्रण के लिए ‘Mist’ तकनीक और सख्त सीलिंग
बढ़ते धूल कणों को रोकने के लिए हाई-राइज बिल्डिंगों के पास ‘Mist’ (मिस्ट) कॉन्सेप्ट को अनिवार्य किया जा सकता है। मंत्री ने बताया कि अब तक प्रदूषण फैलाने वाली 411 औद्योगिक इकाइयों को DPCC और 400 इकाइयों को MCD द्वारा सील किया जा चुका है।
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