धार में सीमेंट्र फैक्ट्री का विरोध: कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ किया प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष बोले- जल-जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती है सरकार

sazaan23 Dec 2025, 09:18 PM December 23, 2025

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रेणु अग्रवाल, धार। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने धार जिले में सीमेंट फैक्ट्री उद्योग शुरू किए जाने की प्रक्रिया का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुक्षी में धरने पर बैठे। इस दौरान सिंघार ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती है।

कुक्षी में विशाल धरना प्रदर्शन

मंगलवार को दोपहर में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मेडिकल कॉलेज व धारनाथ लोक का भूमिपूजन समेत करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने धार पहुंचे। इसी दौरान कुक्षी में आदिवासी समाजजनों ने कुक्षी गंधवानी जोबट विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रही सीमेंट फैक्ट्रियों के विरोध किया। जल, जंगल और जमीन बचाने को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जा गया। आदिवासी समाजजनों का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर जो उद्योग प्रशासन यहां शुरू कर रहा है उससे लोगों की जमीन बर्बाद होगी। जंगल पर प्रभाव पड़ेगा और जल दूषित होगा।

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नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बोला हमला

साथ ही लोगों के सामाजिक जीवन के साथ स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं बातों को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज संगठन ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल समेत अलीराजपुर से कांग्रेस नेता महेश पटेल के साथ ही क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता जनप्रतिनिधि गण मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करने में लगी है।

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आंदोलन में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान देश शाम 5 बजे तक आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच बात नहीं बनने पर यह धरना प्रदर्शन जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार धरना प्रदर्शन पर बैठे। सीमेंट फैक्ट्री का कार्य शुरू न करने को लेकर लिखित में प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से ड्रिलिंग का कार्य स्थगित किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि लिखित आदेश दिए जाने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया।

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