प्रधानमंत्री को फिर से पत्र लिखे जाने पर बोले मंत्री सिंहदेव, केंद्र सरकार का नीति बनाकर पीछे हटना अव्यवहारिक

हेमंत शर्मा,रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को फिर से पत्र लिखकर आग्रह किए जाने पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर स्वयं केंद्र सरकार ने जब नीति बनाई है और अगर अपनी नीति से पीछे हटती है, तो यह अव्यवहारिक है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री बार-बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह कर रहे है कि आप छत्तीसगढ़ के धान को चावल के स्वरूप उठाइए.

मंत्री सिंहदेव ने कहा कि धान के संबंध में एक केंद्र सरकार की योजना वह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार ने की है. न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है यही होता है कि अगर उस वस्तु का बाजार में निर्धारित न्यूनतम भाव नहीं मिलता है, जो केंद्र सरकार तय करती है तो सरकार उसको खरीदी करेगी. लेकिन केंद्र ऐसा नहीं कर रही है.

उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था है हम लोग गणराज्य में है. भारत देश समस्त अंगों की व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में है, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं है. हमने जब संविधान बनाया तो गणराज्य का स्वरूप अपनाया और उसमें राज्यों को कुछ अधिकार तो कुछ केंद्र को दिए. केंद्र की आमदनी का हिस्सा भी राज्य सरकारों को दिया. केंद्र के सरकारों ने कई योजनाएं बनाई और उनको राज्य सरकारों को लागू करने के लिए दिया.