मोदी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो(Delhi Metro) के विस्तार को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव(Ashwini Vaishnav) ने बताया कि मेट्रो विस्तार पर 12,015 करोड़ रुपये की लागत आएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत में मेट्रो का यह सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें रोजाना औसतन 1.15 करोड़ राइडर्स सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो के फेज 5(A) प्रोजेक्ट के तहत तीन नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पीएम मोदी(PM Modi) ने इस ऐलान पर कहा कि इससे राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, ‘ईज ऑफ़ लिविंग’ बेहतर होगी और भीड़ कम होगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में 12 मेट्रो लाइनें हैं और 6 नए प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। राजधानी में प्रतिदिन लगभग 65 लाख लोग मेट्रो का उपयोग करते हैं। आज दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी मिली है, जिसमें 13 स्टेशन शामिल होंगे 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड। यह मेगा-प्रोजेक्ट 16 किलोमीटर लंबा होगा और तीन साल में पूरा होने का अनुमान है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने जिन तीन मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है, वे हैं: रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से टर्मिनल 1, और कालिंदीकुंज से तुगलकाबाद। इन तीन नए कॉरिडोर के जुड़ने के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से अधिक लंबा हो जाएगा।
Metro के विस्तार के मायने और फायदे
मोदी सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब राजधानी प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली मेट्रो के विस्तार से भविष्य में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल 33 हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो राजधानी के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
समय और पैसे की बचत, प्रदूषण में गिरावट
दिल्ली मेट्रो के विस्तार का दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि कर्तव्य भवन और केंद्रीय कर्मचारियों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। इस फेज की सबसे खास विशेषता यह है कि यह सेंट्रल विस्टा क्षेत्र स्थित कर्तव्य भवन को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे हजारों कर्मचारियों और रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा। साथ ही मेट्रो विस्तार से समय और पैसों की बचत होगी, निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और राजधानी में प्रदूषण में भी भारी गिरावट आने की उम्मीद है।
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