नई EV नीति में ICE की सभी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन सेस, दिल्ली में पेट्रोल-CNG पर कितना पड़ेगा असर?
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और CNG वाहनों पर 1-2% ग्रीन सेस लगाने की तैयारी में है। यह प्रस्ताव ड्राफ्ट EV पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे पारंपरिक ईंधन वाहन महंगे होंगे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। इस सेस से मिलने वाली राशि का उपयोग EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, हालांकि यह मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत पेट्रोल और CNG वाहनों पर भी 1-2% ग्रीन सेस लगाने का प्रस्ताव है, जिससे अगले साल से ये वाहन महंगे हो सकते हैं। वर्तमान में डीजल वाहनों पर 1% ग्रीन सेस लगता है, जिसे बढ़ाकर 2% किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ई-व्हीकल नीति 2.0 के तहत सभी इंटरनल कम्ब्यूजन इंजन (ICE) वाली गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाने की योजना बना रही है।
दिल्ली में पहली अगस्त 2020 में पहली ई-वीकल नीति आई थी। उस समय सरकार ने सिर्फ डीजल वाहनों पर एक फीसद ग्रीन सेस का प्रावधान किया था। अब सरकार ने ई-वीकल नीति 2.0 में सभी तरह के इंटरनल कम्ब्यूजन इंजिन (ICE) की सभी गाड़ियों पर इसे लागू करने की योजना बनाई है। इसके बाद पेट्रोल और CNG गाड़ियों को ग्रीन सेस के दायरे में लाया जा सकता है। ग्रीन सेस (Green Cess) एक प्रकार का अतिरिक्त कर या शुल्क है, जिसे सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाती है। यह मुख्य रूप से वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वसूला जाता है। इस सेस से प्राप्त राशि का उपयोग पर्यावरण सुधार, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ परिवहन या प्रदूषण नियंत्रण उपायों में किया जाता है।
EV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर छूट देने से भी सरकार के राजस्व पर असर पड़ेगा तो गाड़ी खरीदने पर ग्रीन सेस लगाकर राजस्व में आई कमी की भरपाई की जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ग्रीन सेस लगने से पारंपरिक गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत बढ़ेगी और EV खरीदने की तुलना में पारंपरिक गाड़ी खरीदना और चलाना, दोनों महंगा पड़ेगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह प्रस्ताव ड्राफ्ट EV पॉलिसी का हिस्सा है, जो जनवरी में जारी होने की उम्मीद है। पॉलिसी को मार्च तक अंतिम रूप दिया जाएगा। उद्देश्य पारंपरिक ईंधन वाहनों की कीमत बढ़ाकर EV को आकर्षक बनाना है, ताकि प्रदूषण कम हो और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़े।
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