ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर, 4 महीनों में व्यापारियों को ₹915 करोड़ का GST रिफंड, MSME में भी बिना गारंटी मिलेगा कर्ज : सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि बीते 4 महीनों में राजधानी के व्यापारियों को 915 करोड़ रुपये का GST रिफंड जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिले और दिल्ली में व्यापार करना सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बने। रेखा गुप्ता के मुताबिक, समय पर टैक्स रिफंड से न सिर्फ व्यापारियों की वर्किंग कैपिटल मजबूत होती है, बल्कि निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। सरकार आगे भी प्रक्रियाओं को डिजिटल और तेज बनाने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहा कि सरकार उद्यम विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर लगातार काम कर रही है। रेखा गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “मजबूत उद्योग ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं।” मुख्यमंत्री के मुताबिक, समय पर टैक्स रिफंड, पारदर्शी नीतियां और उद्योग-अनुकूल माहौल से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि दिल्ली की आर्थिक मजबूती भी सुनिश्चित होगी।
10 महीनों में कई बड़े सुधार लागू
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार ने महज 10 महीनों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए कई अहम सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया गया है। सरकार के अनुसार, इन सुधारों से निवेश बढ़ने, रोजगार सृजन और दिल्ली की आर्थिक मजबूती को नई गति मिलेगी।
सीएम गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली का पहला व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। इसके जरिए व्यापारी और औद्योगिक संगठन अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ निरंतर संवाद बढ़ाकर व्यावहारिक समाधान निकालने में विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि मजबूत उद्योग ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं, और सरकार निवेश, रोजगार सृजन व व्यापारिक सुगमता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
एमएसएमई को बिना गारंटी कर्ज की सुविधा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को राहत देने के लिए 10 करोड़ रुपये तक के बिना गारंटी वाले ऋण की व्यवस्था कर रही है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को वित्तीय मजबूती प्रदान करना है ताकि वे अपने व्यवसाय को विस्तार और गति दे सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी विभाग को फेसलेस सिस्टम अपनाने और रिफंड प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप बीते चार महीनों में 915 करोड़ रुपये का GST रिफंड जारी किया जा सका।
यह घोषणा फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र के शताब्दी समारोह के दौरान की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कई विधायक तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
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