मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर चर्चित ‘शीशमहल’ मुद्दा दिल्ली में एक बार फिर गर्माने वाला है। दिल्ली विधानसभा में सरकार इस मामले सहित 3 सीएजी रिपोर्ट्स पेश करने जा रही है। इसके अलावा, रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर प्रस्ताव लाने का भी ऐलान किया है। इस प्रस्ताव के तहत पिछले 20 साल में रही विभिन्न सरकारों के कामकाज पर चर्चा होगी। राजनीतिक हलकों में अनुमान लगाया जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में हंगामा और तीखी बहस होने की संभावना है।

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी विधानसभा सत्र को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा। चार दिन चले इस सत्र में 2-3 प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि सत्र में वायु प्रदूषण पर विशेष चर्चा होगी। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्तावों पर सभी सदस्य विचार-विमर्श और बहस करेंगे।

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में प्रदूषण से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा, “सत्र में यह देखा जाएगा कि दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति क्या है, इसके कारण क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिछली सरकारों द्वारा दिए गए एफिडेविट का क्या स्टेटस है, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट क्या कहती है, और पिछले 20 सालों में विभिन्न सरकारों की जिम्मेदारियां क्या रही हैं। वर्तमान स्थिति का भी लेखाजोखा प्रस्तुत किया जाएगा। मैं विपक्ष के साथियों से भी अपील करता हूँ कि वे अपनी सरकार द्वारा किए गए कामकाज का ब्योरा विधानसभा में लाएं, ताकि खुली चर्चा हो सके कि कहाँ कमियां रह गईं और प्रदूषण को कम करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं।”

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि कुछ सीएजी (CAG) रिपोर्ट्स को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि ये रिपोर्ट्स पिछली सरकार के दौरान आई थीं, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया था। सरकार ने संकल्प लिया है कि अब सभी रिपोर्ट्स को विधानसभा में रखा जाएगा। इसमें शामिल हैं ‘शीशमहल’ मामले पर सीएजी रिपोर्ट। 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर विस्तृत रिपोर्ट। हायर एजुकेशन क्षेत्र में 2023 तक हुई कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट। सरकार का उद्देश्य है कि सदन में इन रिपोर्ट्स के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

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