शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश अब डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ता जा रहा है। मंत्रालय में ई-फाइल के बाद अब कैबिनेट बैठक में भी ई-मॉडल अपनाया जाएगा। झारखंड की तर्ज पर यह नवाचार किया जा रहा है, जिससे सारी प्रक्रिया पेपरलेस होकर टेबलेट में ही मिलेगी। 

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6 जनवरी को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में ई-कैबिनेट एप्लीकेशन लागू होगा। इस मीटिंग में सभी मंत्रियों को एस-11 टैबलेट दिए जाएंगे। जिसके बाद मंत्रियों के बंगलों पर अब कैबिनेट एजेंट का फोल्डर नहीं जाएगा। बल्कि वे कैबिनेट का पूरा एजेंडा ऑनलाइन देख सकेंगे। 

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कैबिनेट की बैठक में स्थाई रूप से शामिल होने वाले आईएएस अधिकारियों को भी टेबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए मंत्री के स्टाफ को ई-कैबिनेट एप के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। फरवरी महीने से कैबिनेट से जुड़ी सभी सूचनाएं और दस्तावेज सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में दिए जाएंगे।

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