हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाने का विवाद: पुलिस ने शुरू की जांच तो महबूबा मुफ्ती को लगी मिर्ची, बोलीं- ‘फिलिस्तीन जल्द ही आजाद होगा…’
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में एक निजी लीग मैच के दौरान एक क्रिकेटर ने अपने झंडे पर फिलिस्तीन का झंडा लगा था जिसने सभी का ध्यान खींचा और एक बड़े विवाद की वजह बन गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस के इस कदम की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन जल्द ही आजाद होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर क्रिकेटर फुरकान उल हक जम्मू शहर के बाहरी इलाके केसी डोर, मुठी में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके हेलमेट पर फिलिस्तीन का लोगो लगा हुआ है।
महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा?
आगे की जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए जांच 14 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इस प्रावधान का उद्देश्य जांच प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस मनमानी न करें। सोशल मीडिया पर इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट में कहा कि नदी से लेकर समुद्र तक, फिलिस्तीन स्वतंत्र होगा। हवा में लहराता झंडा, साहसी और स्वतंत्र, नदी से लेकर समुद्र तक। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ फिलिस्तीनी झंडे की एक तस्वीर भी अटैच की।
सूत्रों के अनुसार इस लीग का आयोजन साजिद भट ने किया था। फुरकान और लीग के आयोजक को डोमाना पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पुलिस ने तलब किया था। हालांकि, जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने यह स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट से उसका कोई संबंध, भागीदारी या जुड़ाव नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है।
फिलिस्तीन कनेक्शन पर शुरू की जांच
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता और सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए, तथ्यों, इरादे, व्यक्ति की पृष्ठभूमि और (फिलिस्तीन से) किसी भी संभावित संबंध का पता लगाने के लिए डोमाना पुलिस स्टेशन में बीएनएसएस की धारा 173(3) के तहत 14 दिनों की प्रारंभिक जांच शुरू की गई है।
क्या हैं BNS 173(3) के नियम?
बीएनएसएस की धारा 173(3) के प्रावधान के अनुसार पुलिस अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी से तीन से सात वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराधों के संबंध में पूर्व अनुमति लेकर प्रारंभिक जांच कर सकते हैं।
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