वीरेंद्र कुमार, नालंदा। जिले के रहुई प्रखंड में किसानों के लिए चल रहा किसान रजिस्ट्री कार्य अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। किसान भवन, रहुई में संचालित किसान रजिस्ट्री शिविर की प्रगति का जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्य की गति, व्यवस्थाओं और किसानों की भागीदारी की बारीकी से समीक्षा की।

बता दें कि रहुई प्रखंड में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन 06 जनवरी से 09 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह शिविर प्रखंड की 16 पंचायतों में एक साथ संचालित है। पंचायतवार सक्रिय पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है- अंबा 1409, सोनसा 726, पैठना 678, बरांदी 1034, रहुई 864, सोसंदी 921, दोसुत 547, पोशौर 762, हवनपुरा 872, मोरातालाब 966, इमामगंज 400, उत्तरनामा 722, इतासंग-भदवा 765, मई-फरीदा 631, सुपासंग 843 एवं पतासंग में 741 किसानों का योजना का लाभ मिला है।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रखंड के सभी किसानों का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। किसान रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का अद्यतन और प्रमाणिक डाटा तैयार किया जा रहा है, जो भविष्य में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

शिविर को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है। किसानों को जागरूक करने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वाहन रथ के माध्यम से गांव-गांव प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे किसानों को शिविर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जा सके।

कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों से अपील की जा रही है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने संबंधित पंचायत में आयोजित शिविर में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों और मोबाइल नंबर के साथ अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शिविर के माध्यम से अधिकतम किसानों का रजिस्ट्रेशन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता राजस्व, प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मराज कुमार, अंचलाधिकारी मनोज प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। रहुई प्रखंड में चल रहा किसान रजिस्ट्री शिविर न केवल किसानों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी मील का पत्थर साबित होगा।

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