तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सत्तारूढ़ डीएमके के बीच तनातनी दिख रही है. इस सियासी तनाव के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी विदेश से लौटते ही तमिलनाडु जाएंगे. 13 जनवरी को राहुल नीलगिरी जिले के एक स्कूल के 50वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल और उनकी यात्रा इसी स्कूल में रुकी थी. कांग्रेस आलाकमान ने डीएमके के साथ बातचीत के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है. 18 जनवरी को दिल्ली में तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की एक अहम बैठक भी होनी है.
डीएमके ने कांग्रेस को 32 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि कांग्रेस 38 से कम सीट लेने को राजी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रदेश के हर जिले में एक सीट देने की शर्त रख दी है। इससे पहले कांग्रेस 40 सीटों की मांग कर रही थी। बाद में उसने डिमांड में दो सीटों की कमी कर दी।
सुपरस्टार विजय की सियासत में एंट्री के बाद राहुल के करीबी प्रवीण चक्रवर्ती समेत नेताओं एक तबके ने डीएमके की बजाय विजय से तालमेल की वकालत की थी. इसके बाद पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के करीबी सांसद माणिक टैगोर ने 25 की जगह 35 सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर दी. इसके बाद माणिक, डीएमके नेताओं के निशाने पर आ गए हैं. अब ग्रामीण विकास मंत्री पेरिसामी ने साफ किया है कि डीएमके ने अकेले शासन किया है. गठबंधन सरकार का सवाल नहीं, सीएम स्टालिन इस पर अडिग हैं. ऐसे हालातों में विदेश से लौटते ही राहुल के तमिलनाडु दौरे का कार्यकम बना है, जहां राहुल का भाषण दो पुराने सहयोगी दलों के बीच की सियासी तस्वीर को साफ करने वाला हो सकता है.
स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके अपनी शर्तों पर कायम है, जबकि कांग्रेस अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए दबाव बना रही है. विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 40 सीट चाहती है, लेकिन डीएमके इसके लिए राजी नहीं है, जिससे दोनों दलों के बीच तनाव पैदा हो गया है.
तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग बातचीत 32 के प्रस्ताव और 38 के डिमांड पर अटकी है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम इतनी सीटें मिलें ताकि वह अगले विधानसभा चुनाव में अपनी अहमियत दिखा सके। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोमवार को कहा कि पार्टी सिर्फ गठबंधन में सीटें ही नहीं चाहती, बल्कि अगर गठबंधन जीता तो सरकार में भी हिस्सेदारी चाहेगी। यह मांग पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव और चुनावों से पहले की रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है।
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