राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं। ग्वालियर और उज्जैन वाहन मेले में 50 फीसदी की रियायत दी गई है। सहारनपुर तहसील की सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है। सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना की मंजूरी मिली है। 5 हजार करोड़ का बजट अमृत योजना के लिए दिया गया है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए भी अहम निर्णय लिया गया हैं।
सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर और उज्जैन वाहन मेले में 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है। आरटीओ फीस में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
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सिंचाई परियोजना को लेकर लिया ये फैसला
राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील की सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। 11022 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 5700 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। बरेली में 386 करोड़ रुपये मंजूर किये गए है। इससे 20,000 किसानों को फायदा मिलेगा।
सोलर नीति को मिली स्वीकृति
मंत्रिमंडल के सदस्यों ने आबकारी नीति के लिए स्वीकृति दी है। साथ ही रामशरण गौतम एएसआई को एक करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला लिया गया है। 200 सर्व सुविधा सांदीपनि स्कूल 17 से 18 करोड़ की लागत से बनाने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश सोलर नीति को स्वीकृति मिली है। 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट 6 घंटे के लिए योजना को मंजूरी मिली है। लोएस्ट ट्रैरिफ पर लोगों को लाभ मिलेगा।
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शिक्षकों को भी सौगात-अमृत योजना के लिए बजट
वहीं शिक्षकों के लिए भी अहम निर्णय लिया गया है। टीचरों का प्रमोशन किया जाएगा। इससे सवा तीन लाख शिक्षकों को फायदा होगा। तीन से पांच हजार रुपये तक महीने का लाभ होगा। इसके अलावा 5 हजार करोड़ का बजट अमृत योजना के लिए दिया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस बजट को सीवेज और पाइपलाइन के लिए खर्च करेंगे। आपको बता दें कि आज ई कैबिनेट की शुरुआत हुई है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को पन्ना नहीं पलटना पड़ा। सभी सदस्य कैबिनेट के एजेंडे को अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे।

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