बेघरों को आश्रय देना सरकार का दायित्व: रैन बसेरों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह न केवल बेघर लोगों, बल्कि अस्पतालों में इलाज का इंतजार कर रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी रहने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करे। अदालत ने कहा कि कड़ाके की ठंड से लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त और उपयुक्त सुविधाएं सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने टिप्पणी की, “हमें उम्मीद है कि अधिकारी यह पुख्ता इंतजाम करेंगे कि रैन बसेरों में रह रहे लोग इस भीषण सर्दी से खुद को सुरक्षित रख सकें।”

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कोर्ट ने खुद लिया मामले में संज्ञान

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने राजधानी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड की लहर के चलते उत्पन्न मौजूदा हालात से निपटने के लिए पर्याप्त रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि फंड या किसी अन्य संसाधन की कमी का हवाला देकर अधिकारी अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो इलाज के लिए अस्पतालों में आते हैं। यह आदेश पीठ ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर पारित किया है।

पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज का इंतजार करते हुए सड़कों पर रहने को मजबूर मरीजों और उनके परिजनों की दयनीय स्थिति से जुड़ी एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की थी। न्यायालय ने कहा कि यदि नागरिकों को पर्याप्त आश्रय का अधिकार नहीं दिया जाता, तो यह भारत के संविधान के भाग-3 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

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अदालत ने कहा- सबवे में रह रहे लोगों को बेड दें

पीठ ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को निर्देश दिया है कि वह ऐसे अस्पतालों के पास स्थित सबवे को अपने कब्जे में लेकर बुधवार शाम तक यथासंभव अधिक बेड उपलब्ध कराए। इसके साथ ही अदालत ने अस्पतालों के आसपास उपलब्ध किसी भी अन्य स्थान पर अस्थायी रैन बसेरे स्थापित करने का भी आदेश दिया है।

इसके अलावा पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सहित अन्य संबंधित हितधारकों के साथ एक समन्वय बैठक बुलाई जाए। यह बैठक गुरुवार सुबह 10 बजे साकेत अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें मौजूदा मौसम की स्थिति से निपटने के लिए एक अल्पकालिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

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