राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के लिए बड़ी घोषणा की है। सातवें वेतनमान के तहत सैलरी दी जाएगी। साथ ही रिटायरमेंट आयु सीमा भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा जिला कैडर का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पंचायत सचिवों को अग्रिम बधाई दी हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शुक्रवार को भोपाल के दशहरा मैदान स्थित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंचायत सचिवों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सचिवों को अब 7वें वेतनमान के तहत वेतन मिलेगा। रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाई गई है। अब सचिव 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे।
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CM डॉ मोहन ने कही ये बात
इस दौरान सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रगति के लिए गांव की समृद्धि जरूरी है। कलकारखाना भी गांव में जरूरी हैं। कारखाने ग्रामीण अंचलों में जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब, महिला, युवा, गांव को जोड़ा है। सरकार के निर्णय पंचायतों के विकास को लेकर हो रहे हैं। पंचायत, पंचायत सचिव और पंचपरमेश्वर काम कर रही हैं।
कई बार लोग पंचायत सचिव पर भरोसा करते हैं- मुख्यमंत्री
उन्होंने आगे कहा कि कई बार लोग अपने परिवार पर भरोसा नहीं करते है, लेकिन पंचायत सचिव पर भरोसा करते हैं। पंचायत सचिव को मन की बात बता देते हैं। पंचायत सचिव की टेढ़ी नजर किसी पर नहीं पड़ना चाहिए। किसान कल्याण वर्ष में 16 विभाग समाहित किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने पंचायत सचिव सम्मेलन में कई बड़ी घोषणाएं की है। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल भी मौजूद रहे।
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पंचायत सचिवों के लिए बड़ी घोषणा
- जिला कैडर का गठन होगा
- रिटारमेंट आयु सीमा बढाकर 62 साल
- 13 सितंबर 2023 से 7वां वेतनमान का लाभ
- समयमान – संविलियन को लेकर जल्द रिजल्ट आएंगे
- विशेष भत्ता भी दिया जाएगा।
- मृत्यु के बाद डेढ़ लाख रुपए दिये जाते है।
- अनुकंपा नियुक्ति के बाद यह डेढ़ लाख रुपये वापस नही लिया जाएगा
- वृंदावन गांव योजना पंचायत सचिव के माध्यम से होगी।
- हर पंचायत में समुदायिक भवन, पंचायत भवन बनाए जाएंगे।
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