रांची के तमाड़ प्रखंड क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए से ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र आराहंगा के जंगली इलाकों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बुंडू डीएसपी ओमप्रकाश और तमाड़ थाना प्रभारी प्रवीन कुमार मोदी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे. अधिकारियों ने जंगलों में पैदल पहुंचकर संभावित गतिविधियों पर नजर रखी और अफीम की खेती के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज करने की बात कही. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खेती में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीण एसपी ने कहा कि अफीम की अवैध खेती पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. इसके लिए उन्होंने नियमित गश्ती बढ़ाने, खुफिया सूचना तंत्र को और मजबूत करने और स्थानीय ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाकर काम करने पर विशेष जोर दिया गया.
निरीक्षण के दौरान एसपी प्रवीण पुष्कर ने संभावित अफीम खेती वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.उन्होंने जंगली और दुर्गम इलाकों में सतत निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया.
रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने मंगलवार को बुंडू अनुमंडल सभागार में अफीम की खेती के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बुंडू अनुमंडल सभागार में अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए एक हाई लेवल बैठक की. मौके पर ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने सभी पदाधिकारियों के साथ अफीम की अवैध खेती को लेकर विस्तार से चर्चा की. बैठक में बुंडू एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा, बुंडू डीएसपी ओमप्रकाश, सिल्ली डीएसपी अनुज उरांव, बुंडू इंस्पेक्टर रामकुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा कि अफीम की खेती पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी बढ़ाई जाए. साथ ही ग्रामीण स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए आम लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए. उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय और सूचना के तत्काल आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया.
ग्रामीण एसपी ने स्पष्ट कहा कि अफीम की खेती करने वालों और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखने और नियमित रूप से रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
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