दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारी सस्पेंड, लोगों की शिकायत पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया ऐक्शन
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) में लापरवाही पर सख़्त कार्रवाई करते हुए चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने डीजेबी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां कई स्तरों पर गंभीर खामियां पाई गईं। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अटेंडेंस रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर और परिचालन प्रक्रियाओं की गहन जांच की। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों की कार्यप्रणाली और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जनता से जुड़े विभागों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कामकाज में पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करना हर हाल में जरूरी है।
जवाबदेही को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने गुरुवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई डीजेबी कार्यालयों में की गई औचक जांच के बाद की गई। निरीक्षण के दौरान जल मंत्री ने विभागीय मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए उपस्थिति रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर और परिचालन प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की। जांच में लापरवाही और कार्यप्रणाली में खामियां सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने स्पष्ट किया कि जनसेवा से जुड़े विभागों में जवाबदेही सर्वोपरि है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलें।
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों को अनुशासन, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्तव्य या पर्यवेक्षण में किसी भी तरह की चूक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
मंत्री ने आगे बताया कि जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल राजस्व अधिकारियों (ZRO) के साथ-साथ कन्हैया नगर के सहायक उप अधिकारी (ASO) के खिलाफ प्रशासनिक अनियमितताओं, शिकायत निवारण में देरी और पर्यवेक्षण संबंधी कमियों से जुड़ी सार्वजनिक शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों के मद्देनज़र संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
मंत्री के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों के निवासियों ने शिकायतों के निपटान और उन पर समय पर प्रतिक्रिया न मिलने को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की गई।
मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जवाबदेही सुनिश्चित करें और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू करें। उन्होंने कहा कि जनसेवा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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