RBI Record Dividend: सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और पब्लिक सेक्टर बैंकों से करीब 3.16 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान इसका जिक्र किया था. यह चालू वित्तीय वर्ष में RBI से मिले 2.68 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड से ज्यादा है.

भारतीय रिजर्व बैंक से मिलने वाला डिविडेंड सरकार के लिए आय का एक अहम स्रोत रहा है. RBI सरकार के फंड को मैनेज करता है और इन फंड से होने वाली आय का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में सरकार को देता है.

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RBI Record Dividend
RBI Record Dividend

इस वित्तीय वर्ष में RBI से मिले डिविडेंड ने सरकार को फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने में मदद की है, जबकि नाममात्र की ग्रोथ धीमी रही और रेवेन्यू खर्च बढ़ा है.

मनीकंट्रोल के पोल के मुताबिक, जिसमें अर्थशास्त्री, ट्रेजरी हेड और मार्केट एक्सपर्ट शामिल थे, यूनियन बजट 2026 में सरकार को RBI और पब्लिक सेक्टर बैंकों से 2 से 3 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड की उम्मीद है.

यह आंकड़ा पिछले बजट में अनुमानित 2.56 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. इस अनुमान के सही साबित होने की वजह पब्लिक सेक्टर बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट और करेंसी मार्केट में बढ़ी अस्थिरता मानी जा रही है.

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रुपये को संभालने के लिए RBI को बड़ी मात्रा में डॉलर बेचने पड़े, जिससे उसकी अतिरिक्त आय बढ़ी. बजट 2026 में दिखाया गया यह डिविडेंड वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार को मिलेगा.

पिछले बजट में अनुमानित डिविडेंड मौजूदा वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद मिलता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक अपने सालाना नतीजे जारी करने के बाद ही डिविडेंड की घोषणा करते हैं और उसे सरकार को ट्रांसफर करते हैं.

RBI आमतौर पर मई महीने में सरकार को डिविडेंड की रकम ट्रांसफर करता है. मई 2025 में RBI ने सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था. यह रकम विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान फॉरेक्स ऑपरेशंस से हुई ज्यादा कमाई की वजह से संभव हुई थी.

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