कुंदन कुमार/ पटना। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। पटना में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें प्रधान सचिव सीके अनिल और सचिव जय सिंह भी मौजूद थे, मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब काम में कोताही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
9 फरवरी तक ज्वाइनिंग का अल्टीमेटम
मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग के तहत अंचल अधिकारियों (CO) को 5 फरवरी को ही काम पर लौटने की घोषणा की गई थी। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए त्रि-सदस्यीय समिति का गठन तुरंत करने और उनकी जायज मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया था। इसके बावजूद, यदि कोई अधिकारी 9 फरवरी को अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित पाया जाता है, तो सरकार उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगी।
उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, “ऐसी कार्यप्रणाली और मानसिकता को सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग सरकार के अभियान को विचलित करने का प्रयास करेंगे, वे सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
एग्री स्टेट महाअभियान पर जोर
राजस्व मंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ‘एग्री स्टेट महाअभियान’ को पूरी गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से राजस्व मामलों का त्वरित निष्पादन होना चाहिए। उन्होंने हल्का कर्मचारियों को भी संबोधित करते हुए कहा कि वे किसी के बहकावे में न आएं। अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन काम में बाधा डालने वालों पर गाज गिरना तय है।
सोमवार को प्रधान सचिव और सचिव पुनः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए सभी अधिकारियों से जुड़ेंगे। मंत्री ने साफ किया कि सोमवार की शाम तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर क्या कार्रवाई की जा रही है।
डिजिटल जनगणना 2026 का खाका तैयार
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी घोषणा जनगणना कोषांग को पुनः शुरू करने को लेकर हुई। बिहार में आगामी जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी:
स्व-गणना: 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक।
घर-घर सर्वेक्षण: 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक।
प्रथम चरण में मकानों की सूचीकरण और गणना की जाएगी। विभाग जल्द ही इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। मंत्री ने विश्वास जताया कि अंचल अधिकारियों के काम पर लौटते ही विभाग अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर हासिल कर लेगा।
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