एक सप्ताह में 2 हजार से ज्यादा कोचियों पर कार्रवाई, 29 हजार टन से ज्यादा धान जब्त, खरीदी पर कोई लिमिट नहीं- खाद्य सचिव

शिवम मिश्रा, रायपुर। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. धान खऱीदी का एक सप्ताह होने पर खाद्य सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने प्रेसवार्ता ली. उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर तक 1,73,491 किसानों से 7 लाख 11 हजार 306 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गयी है. धान बेचने वाले 1 लाख 26 हजार 897 किसानों को 700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है.

उन्होंने बताया कि इस दौरान दूसरे प्रदेशों से लाकर अवैध तरीके से धान खपाने वाले बिचौलियों और कोचियों पर भी कार्रवाई की गई है. 7 दिसंबर तक अवैध तरीके से धान खपाने के 2270 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2138 कोचियो के खिलाफ, 132 अंतर्राज्यीय में 29170 टन अवैध धान की जप्ती की गयी है. जिसमें 260 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है.| किसी भी किसान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है.  सभी प्रकरणों में धान खरीदी के ऐसे प्रकरण जिसमे बिना किसी मंडी लाइसेंस अथवा अन्य दस्तावेज जैसे खरीदी पत्रक नहीं होने पर कार्यवाही की गयी है.

खाद्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में छोटे व्यापारियों द्वारा वैध तरीके से किसानों से धान खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है. मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में की गयी घोषणा के अनुरूप एक ही प्रकार के कृषि उपज के सबंध में मंडी अधिनियम के तहत 4 क्विंटल के स्थान पर 10 क्विंटल के संग्रहण की अनुमति छोटे व्यापारियों को दी गयी है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान खरीदी 15 फरवरी 2020 तक की जाएगी. धान खरीदी केन्द्रों के क्षमता के अनुसार किसानो को असुविधा से बचाने के लिए टोकन जारी करने की व्यवस्था प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गयी है. धान खरीदी को लेकर लिमिट तय करने की खबर को उन्होंने असत्य बताया है. उन्होने कहा कि यह अफवाह असत्य है कि कोई लिमिट लगाकर किसानो से धान खरीदी की जा रही है. धान की खरीदी के लिए छोटे-बड़े सभी किसानो से उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार प्रति एकड़ 15 क्विंटल की दर से धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी एवम धान खरीदी के लिए प्रत्येक किसान को अपनी उपज बेचने का अवसर प्रदान किया जायेगा. 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदी की जा रही है. 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शेष राशि के भुगतान के लिए अन्य राज्यों में प्रचलित योजना का अध्ययन कर पृथक योजना शीघ्र लागू की जाएगी. राज्य शासन दवारा धान खरीदी के लिए आवश्यक धन राशि तथा बारदानो की व्यवस्था की गयी है.