कुंदन कुमार/ पटना। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जनवितरण प्रणाली की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि कई क्षेत्रों में कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम, यानी केवल 4 किलो अनाज ही दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर सदन में गरमागरम बहस देखने को मिली, जिसके बाद सरकार की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की।
प्रमाण दें, हम करेंगे सख्त कार्रवाई
विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि जहां भी राशन कम मिलने या भ्रष्टाचार की शिकायत है, उसका ठोस प्रमाण सरकार को उपलब्ध कराएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि साक्ष्य मिलते ही संबंधित दुकानदार के खिलाफ तत्काल और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने वाले नपेंगे
मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने राशन वितरण की जो व्यवस्था और मात्रा निर्धारित की है, डीलरों को उसका शत-प्रतिशत पालन करना होगा। राशन में कटौती करने वाले बिचौलियों और दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सरकारी मानकों में कहीं भी गड़बड़ी पाई गई, तो जिम्मेदार व्यक्ति की खैर नहीं होगी।
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