दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: दिल्ली यमुना में अचानक गुलाबी झाग, विशेषज्ञों ने जताई चिंता, कैबिनेट ने बजट सत्र को दी मंजूरी, 23 मार्च से शुरू, दिल्ली में AIIMS की तर्ज पर बनेगा ‘सुपर मेडिकल हब’, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना भारत, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को जवाब दाखिल करने का दिया समय
Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (16 मार्च 2026) की खबरों में दिल्ली यमुना में अचानक गुलाबी झाग, विशेषज्ञों ने जताई चिंता, कैबिनेट ने बजट सत्र को दी मंजूरी, 23 मार्च से शुरू, दिल्ली में AIIMS की तर्ज पर बनेगा ‘सुपर मेडिकल हब’, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना भारत, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को जवाब दाखिल करने का दिया समय प्रमुख रहा।
दिल्ली यमुना में अचानक गुलाबी झाग, विशेषज्ञों ने जताई चिंता
यमुना नदी में कालिंदी कुंज और मदनपुर खादर के आसपास इन दिनों गुलाबी रंग की झाग दिखाई दे रही है। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे गंभीर प्रदूषण का संकेत मान रहे हैं। आम तौर पर नदी में बनने वाली झाग सफेद होती है, लेकिन इस बार गुलाबी झाग का रंग औद्योगिक प्रदूषण की आशंका बढ़ा रहा है। पिछले करीब दस दिनों से नदी की सतह पर दूर-दूर तक यह झाग तैरती नजर आ रही है, जिससे जल और आसपास के पर्यावरण पर असर होने की संभावना है।
कैबिनेट ने बजट सत्र को दी मंजूरी, 23 मार्च से शुरू
राजधानी दिल्ली में बजट सत्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 16 मार्च को दिल्ली कैबिनेट ने लंबे समय से प्रतीक्षित बजट सत्र को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक यह सत्र 23 से 25 मार्च 2026 तक चलेगा। 24 मार्च को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में रखा जाएगा। इस सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के कामकाज, वित्तीय प्राथमिकताओं और योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।
दिल्ली में AIIMS की तर्ज पर बनेगा ‘सुपर मेडिकल हब’
राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने शहर के तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी), दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (डीएससीआई) और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (आरजीएसएसएच) को एकीकृत कर एक स्वायत्त चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य इन संस्थानों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर विकसित करना है, जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे उच्चस्तरीय और समन्वित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस पहल के तहत प्रशासनिक ढांचे को अधिक स्वायत्त बनाया जाएगा, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और उपचार की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना भारत
नई दिल्ली। राजधानी की लाइफलाइन मानी जाने वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) में यात्रियों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना काल के बाद मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और नई लाइनों के शुरू होने से सफर करने वालों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 के मुकाबले पिछले साल यात्रियों की संख्या बढ़कर 235.8 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं, एक दिन में सर्वाधिक 81 लाख से अधिक यात्रियों ने मेट्रो से सफर कर नया रिकॉर्ड बनाया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को जवाब दाखिल करने का दिया समय
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (16 मार्च) को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) और अन्य आरोपियों को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में CBI की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। इस याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल तय की
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
DTC Bus में ट्रांसजेंडर यात्रियों को फ्री यात्रा की मंजूरी: Transgender Passengers Free Travel In DTC Bus: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार (Rekha Gupta Government) ने ट्रांसजेंडर यात्रियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC ) और परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी बसों में ट्रांसजेंडर यात्रियों को फ्री यात्रा की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फैसला समावेशी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली में SHO के वायरल वीडियो पर सियासत तेज: नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद राजधानी की राजनीति गरमा गई है। वीडियो में एक SHO के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि ड्रग्स और अन्य आपराधिक मामलों में पकड़े गए आरोपियों को जन प्रतिनिधियों के निर्देश पर रिहा किया जाता है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती: दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने पॉक्सो मामलों में नाबालिग पीड़ितों को बार-बार अदालत में पेशी के लिए बुलाए जाने पर गंभीर चिंता जताई है।अदालत ने निचली अदालतों के इस रवैये को अनुचित ठहराते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बच्चों को ट्रायल या जमानत सुनवाई के दौरान बार-बार कोर्ट बुलाना सही नहीं है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से नाबालिग पीड़ितों को मानसिक पीड़ा होती है और उन्हें दोबारा ट्रॉमा का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को संवेदनशील और पीड़ित-हितैषी होना चाहिए। (पढ़े पूरी खबर)
CM रेखा गुप्ता की AAP को राजनीति पर नसीहत: CM रेखा गुप्ता (Rekha Gupa) ने आम आदमी पार्टी(AAP) को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस बेहद जरूरी होती है और विपक्ष को टकराव के बजाय बेहतर नीतिगत सुझाव देने पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करें और समाधान निकालने में सहयोग करें। (पढ़े पूरी खबर)
शराब नीति केस: दिल्ली की कथित शराब नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है। हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत न मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस की सुनवाई करने वाली बेंच बदलने की मांग की है। याचिका में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से मामले को ट्रांसफर करने की अपील की है। उनके साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की याचिका दाखिल की है। इससे पहले डीके उपाध्याय ने जज बदलने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां इस याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली में LPG की कमी से हाहाकार: राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कमी के कारण गरीबों के लिए चल रही सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की अटल कैंटीन और रैन बसेरों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार हालात सामान्य होने का दावा कर रही है। (पढ़े पूरी खबर)
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