भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ₹3,664.40 करोड़ की बजट मांग को पारित कर दिया है।
प्रस्ताव को पेश करते हुए और उसका बचाव करते हुए, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने एक सुरक्षित, महफूज़ और सशक्त शैक्षणिक माहौल बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया—विशेष रूप से छात्राओं के लिए—साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात कही।
बहस के जवाब में, मंत्री ने राज्य भर के सभी 16 राज्य विश्वविद्यालयों और 730 सरकारी तथा सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में शक्तिश्री योजना को लागू करने की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्रों की स्थापना, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, परामर्श कार्यक्रमों और परिसरों में अनिवार्य CCTV कवरेज के माध्यम से छात्राओं को एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। इस पहल के लिए ₹15 करोड़ का एक समर्पित बजट आवंटित किया गया है।
मंत्री ने आगे कहा कि बजट को पाँच स्पष्ट उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है: बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, रोज़गार क्षमता बढ़ाना, उच्च-स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना और छात्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के एक बड़े कदम के तहत, सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में सात नए सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित किए हैं, जहाँ पहले कोई उच्च शिक्षा संस्थान नहीं थे। नए कॉलेज यहां स्थित हैं:
- थुआमुल रामपुर (कालाहांडी)
- बंधुगांव और नारायणपटना (कोरापुट)
– झरीगाम (नबरंगपुर)
– रायगढ़ा (रायगढ़ा) - चंद्रपुर (रायगढ़ा)
– चित्रकोंडा (मलकानगिरी)
मंत्री सूरज ने निष्कर्ष निकाला कि 2026-27 का बजट ओडिशा की उच्च शिक्षा को उत्कृष्टता, सुरक्षा, अनुसंधान और अवसर के केंद्र में बदलने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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