पालम अग्निकांड: दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को NHRC ने नोटिस, विधानसभा में भी सवाल उठे
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली के पालम में 18 मार्च 2026 को हुई आग की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। घटना में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत और 3 अन्य घायल हो गए थे। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने अपने बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक क्रेन में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके चलते बचाव अभियान समय पर पूरी तरह से नहीं हो सका।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अगर उपकरण समय पर काम करते, तो अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती थी। NHRC ने मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है, ताकि हादसे की वजह और बचाव में हुई कमियों का पता लगाया जा सके।
2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आग ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। स्थानीय लोगों ने खिड़कियां और दीवारें तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की, इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए।
आयोग ने अपने बयान में कहा कि घटना ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण शुरू हुई और तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। स्थानीय लोगों ने खिड़कियां और दीवारें तोड़कर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। एनएचआरसी ने 19 मार्च को छपी अखबार की रिपोर्ट का भी जिक्र किया और कहा कि यदि रिपोर्ट में बताई गई बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने उम्मीद जताई कि मांगी गई रिपोर्ट में पीड़ित और घायल लोगों को मुआवजा देने की स्थिति की जानकारी भी शामिल होगी।
विधानसभा में भी उठा मुद्दा
सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पालम आग हादसे का मुद्दा उठाया गया। सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली फायर सर्विसेज की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार आग बेसमेंट में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री होने के कारण तेजी से फैली। इमारत में जमीन से छत तक जाने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी, जिससे बाहर से सीधे प्रवेश संभव नहीं था। हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) ने सवाल उठाया कि रिपोर्ट में बचाव कार्यों में हुई देरी का ज़िक्र क्यों नहीं किया गया।
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