अवैध शराब की बिक्री रोकने चुना अनोखा रास्ता, ग्रामीण बोले, “सरकारी दुकान खोलो, गैरकानूनी कारोबार रोको”
अमित पांडेय, डोंगरगढ़। जहां एक ओर प्रदेशभर में शराब दुकानों के विरोध की आवाजें उठती रहती हैं, वहीं डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कल्याणपुर ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। यहां के ग्रामीण अब अपने गांव में शासकीय शराब दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, और इसके पीछे की वजह है वर्षों से जारी अवैध शराब का कारोबार।
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई। नतीजा यह हुआ कि अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही नया रास्ता चुना।
ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर ग्रामीणों ने गांव में शासकीय शराब दुकान खोलने की मांग की है। इसके लिए शासकीय जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री, कलेक्टर व एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों का साफ कहना है कि सरकारी दुकान खुलने से अवैध शराब बेचने वालों की कमर टूटेगी और गांव में गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब सिस्टम विफल होता है, तो लोग समाधान के लिए असामान्य लेकिन व्यावहारिक रास्ते तलाशने लगते हैं।
विवादित पोस्टर भी हो रहा है वायरल
डोंगरगढ़ शहर में एक विवादित पोस्टर सामने आया है, जिसमें खुले तौर पर शराब की विभिन्न किस्मों की 24 घंटे उपलब्धता का दावा करते हुए कुछ होटलों और व्यक्तियों के नाम व स्थान का उल्लेख किया गया है। पोस्टर में न केवल अवैध गतिविधियों के संकेत मिलते हैं, बल्कि पुलिस से संरक्षण जैसे आपत्तिजनक दावे भी लिखे गए हैं, जो कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही, इसमें अन्य नशीले पदार्थों और अवैध कामों से जुड़ी जानकारी भी प्रचारित की गई है, जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पोस्टर किसने जारी किया, लेकिन मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर निगाहें टिक गई हैं। जरूरत इस बात की है कि संबंधित एजेंसियां इसकी सत्यता की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि शहर में कानून का राज कायम रह सके।
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