मंत्री अकबर ने कहा एक साल 36 में से 22 वायदे पूरे किए, इसलिए 10 नगर निगम जीते

मंत्री अकबर ने कहा बजट का आधा पैसा लोगों के विकास में लगाया, इसलिए छत्तीसगढ़ के ऑटोमोबाइल क्षेत्र आया उछाल

कवर्धा। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज पदभार ग्रहण समारोह में कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो 36 वादे किए थे, एक साल में हमने 22 वादे पूरे किए हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के 10 नगर निगम में कांग्रेस के महापौर और सभापति बने। कवर्धा समेत कबीरधाम जिले के विभिन्न नगरों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के शपथग्रहण समारोह में शामिल मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल के कार्यकाल की वजह से नगर निगम के चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक नया इतिहास रचा है।
अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर पहले पिपरिया नगर पंचायत, कवर्धा नगर पालिका पंडरिया, नगर पंचायत बोड़ला, नगर पंचायत तथा सहसपुर लोहारा नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
मंत्री श्री अकबर ने कहा कि मध्य प्रदेश और 1 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर एवं पदाधिकारी बने हैं। कारण बताते हैं उन्होंने कहा 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ली और 25 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट की बैठक ली। जिसमें सर्वसम्मति से किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो वायदे 36 किए थे, उसमें से 22 वायदे 1 साल के भीतर पूरे किए गए हैं। इसमें प्रमुख वायदों में किसानों का कर्जा माफ है, जिसमे 21 राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कर्ज शामिल है। इसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ खर्च किए। एक भी किसान ऐसे सामने नहीं आए जिन्होंने कहा कि उनका उन का कर्जा माफ नहीं हुआ। धान खरीदी में बीते वर्ष 80 लाख 33 हजार मैट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित की गई थी। 16 लाख 30 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया था लेकिन 13 लाख किसानों ने धान विक्रय किया। प्रत्येक एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की गई। इसमें सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया। एक भी किसान ऐसा सामने नहीं आया जिन्होंने कहा कि उन्हें 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान नहीं मिला है। हमने बिजली हाफ किया है। इसके लिए 9 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। तेंदूपत्ता बोनस में 6.3 हजार करोड़ खर्च किए। सबके लिए राशन कार्ड बनाया जिसमें ₹10 प्रति किलो की दर से सभी वर्ग के लोगों को प्रति किलो चावल देने का वायदा किया।इसमें हमने चार हजार करोड़ खर्च किए। इस प्रकार 90 हजार करोड़ के बजट में से ज्यादातर पैसे लोक कल्याण और लोक हित के कार्यों में लगाए। यही कारण है कि पूरे देश में आर्थिक मंदी का दौर में जहां ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 14% गिरावट आई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल के बाजार में 19% उछाल रही। धान खरीदी केंद्रों में एक पत्र जाता है, जिसमें लिखा होता है कि धान का समर्थन मूल्य 1815 रुपया है। वह पत्र भाजपा वालों के हाथ लग जाते हैं और वे कहते हैं कि कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से धोखा करने जा रही है। मंत्री श्री अकबर ने कहा कि मैं भी कहता हूं कि धान खरीदी केंद्रों में भेजा गया पत्र सकता है, लेकिन कांग्रेस अपने वायदे से पीछे नहीं हटने वाली है। अब इसकी वास्तविकता क्या है इसे समझे। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपको 1815 रुपए समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करनी है। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार का एजेंट मात्र है। केंद्र इसके लिए किसी भी प्रकार से राशि नहीं देती। राज्य सरकार प्रदेश के 14 लाख किसानों ने केंद्र को पत्र लिखकर धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। इस पर केंद्र ने साफ इंकार कर दिया। केंद्र द्वारा निर्धारित दरों पर यदि धान की खरीदी राज्य सरकार नहीं करती है, तो तू केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से चावल का उठाव नहीं करेगी। इससे छत्तीसगढ़ में 24 लाख मैट्रिक टन चावल का उठाव नहीं होगा। प्रति क्विंटल धान से 67 क्विंटल चावल उपार्जित होता है। केंद्र के इस रवैया को देखते हुए राज्य सरकार 1815 रूपए के समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी, लेकिन जो ₹685 अंतर की राशि है, उसे दूसरी योजना बनाकर किसानों के खाते में राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके बावजूद भी यदि किसानों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो 112 टोल फ्री नंबर में अपने पंजीयन क्रमांक किसान समस्या बताने पर 72 घंटों के भीतर समस्या का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा धान खरीदी में जवान ने छोटी समस्या है जैसे लिमिट उठाओ संग्रहण केंद्रों की या फिर समयावधि बढ़ाने की इन समस्याओं को भी आगामी सोमवार को होने वाली बैठक में दूर कर लिया जाएगा। मंत्री श्री अकबर ने बताया कि सरकार ने बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 5 हजार एकड़ किसानों की जमीन को उद्योगपतियों से वापस लेकर किसानों को लौटाई है। जो आधे अभी पूरे नहीं हुए हैं उसे भी आगामी 4 सालों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। पेंशन के लिए बैंक सखी नई योजना की शुरुआत की गई है, जो घर पहुंचकर पेंशन की राशि देकर जाएगी। उन्होंने कहा आप लोगों के आशीर्वाद से कबीरधाम जिले के पंडरिया को छोड़कर बाकी नगर पंचायत और नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सभी आपके मूलभूत सुविधाओं के मद्देनजर नजर आप के हितों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। इसके बावजूद मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा, जो काम इनसे नहीं होगा मुझसे मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ करवाउगा। कवर्धा में नगरपालिका के अध्यक्ष ऋषि शर्मा, उपाध्यक्ष जमील खान, महेश चंद्रवंशी, राधेलाल भास्कर, कन्हैया अग्रवाल, लालजी चंद्रवंशी, महेश चंद्रवंशी, मुकुंद माधव कश्यप, गजपाल साहू, राजेंद्र बोथरा प्रमोद लुनिया, विश्वनाथ शर्मा, दीपक ठाकुर, बाबूराम गोप, राजकुमार तिवारी, पिपरिया में नगर पंचायत के अध्यक्ष महेंद्र कुमार व उपाध्यक्ष शत्रुघ्न साहू, गणपत गुप्ता, रमन केसरी, पांडातराई पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान व सतोष गेन्द्रे, बोड़ला में नगर निगम अध्यक्ष सावित्री साहू, उपाध्यक्ष संतोष अवस्थी, राशपाल साहू, मनमोहन अवस्थी, अजमत उल्लाह खान भारत सोनकर पीतांबर वर्मा, मुखीराम साहू, सहसपुर लोहारा में खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष उषा मनहरण श्रीवास उपाध्यक्ष, आभा महेंद्र श्रीवास्तव, अब्दुल मजीद खान आदि शामिल हुए।