भूपेश कैबिनेट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर बोले पूर्व CM रमन, यदि समझ नहीं आ रहा, तो पूछ लेना चाहिए

गौरतलब है कि केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव लाने के पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज इस पर चर्चा हुई. चर्चा के बाद कैबिनेट ने नए संशोधन कानून पर असहमति दर्ज की.इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत बताया. उन्होंने लिखा कि इस अधिनियम का वर्तमान संशोधन धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों का विभेद करता है. संविधान के समक्ष सभी संप्रदाय समान होते हैं. संसद के द्वारा अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम धर्म निरपेक्षता के इस संवैधानिक आधारभूत भावना को खंडित करता दिखाई देता है.छत्तीसगढ़ में मूलतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के निवासी हैं. इनमें बड़ी संख्या में गरीब, अशिक्षित और साधनविहीन हैं. इनको इस अधिनियम की औपचारिकता को पूर्ण करने में कठिनाइयों का निश्चित रूप से सामना करना पड़ सकता है.