रायपुर- महासमुंद जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है.विभाग में 2012-13 से पदस्थ अधिकारियों के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत फर्मों को भुगतान तो किया गया,लेकिन आयकर विभाग के नियमों के अनुरुप टीडीएस नहीं काटा गया.लल्लूराम डॉट कॉम को मिले दस्तावेज के मुताबिक आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों ने 2012-13 से लेकर अब तक 71 लाख रुपये से ज्यादा की राशि का टीडीएस नहीं काटा,जिस पर अब आयकर विभाग ने संज्ञान लिया है और महासमुंद जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख को नोटिस जारी किया है.

आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस में 2012-13 से लेकर अब तक के बकाया टीडीएस का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है और कहा गया है कि अब तक कुुल 71 लाख रुपये से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जाना शेष है.नोटिस के माध्यम से आयकर विभाग ने 18 फरवरी 2020 तक आदिम जाति कल्याण विभाग को टीडीएस की बकाया राशि का भुगतान करने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

आयकर विभाग द्वारा मिले नोटिस के बाद विभागीय अधिकारियों में हडकंप मचा हुआ है.इस संबंध में लल्लूराम डॉट कॉम ने महासमुंद जिले के सहायक आयुक्त,आदिम जाति कल्याण विभाग एन.आर.देवांगन से बातचीत की,तो उन्होंने कहा कि वे अभी कार्यालय से बाहर हैं,इसलिये इस बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है और कार्यालय में बैठने के बाद ही इस संबंध में जानकारी लेकर कुछ बता सकेंगे.वहीं इस बारे में हमने आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव डी.डी.सिंह से बात करने की कोशिश की,लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.महासमुंद कलेक्टर सुनील जैन ने भी मामले की जानकारी होने से इंकार कर दिया.

आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को विभागीय मंत्री और राज्य सरकार किस स्वरुप में लेती है,ये देखने वाली बात होगी.