रायपुर. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने शुक्रवार को नवीन विश्राम भवन में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और सचिव टी.सी. महावर के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से जिलों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तारपूर्वक जानकारी ली. बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद एवं विधायक आदर्श ग्राम योजना सहित पंचायत संचालनालय और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की समीक्षा की गई.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा में छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे अच्छे कार्यों के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस प्रदर्शन को लगातार बनाए रखना है. मनरेगा के विभिन्न मानकों पर लगातार शीर्ष राज्यों में शामिल होकर छत्तीसगढ़ ने नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं. इससे प्रेरणा लेकर शीर्षस्थ राज्यों में स्थान बरकरार रखने आगे भी अच्छा प्रदर्शन जरूरी है. उन्होंने मनरेगा के साथ ही ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को गांवों का नियमित भ्रमण करने के निर्देश दिए. सिंहदेव ने बैंक सखी के माध्यम से पेंशन, मजदूरी और छात्रवृत्ति भुगतान की सुविधा अधिक से अधिक गांवों तक विस्तारित करने कहा. उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों खासकर दिव्यांगों और बुजुर्गों तक यह घरपहुंच बैंकिंग सेवा जरूर पहुंचनी चाहिए.
सिंहदेव ने कहा कि गौठानों के सफल संचालन के लिए हरे और सूखे चारे की पर्याप्त उपलब्धता जरुरी है. इसके लिए चारागाह विकास के कार्यों को भी प्राथमिकता में शामिल करना होगा. उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए ऐसे विभागों से जो इन उत्पादों का उपयोग करते हैं, उनसे समन्वय कर इनकी खरीदी को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए. उन्होंने मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए कार्यों के फोटो अपलोड करने के कार्यों में तेजी लाने कहा.
समीक्षा बैठक में बताया गया कि मनरेगा के तहत प्रदेश में भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत 13 करोड़ के लेबर बजट के विरूद्ध अब तक 12 करोड़ 20 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है. यह लक्ष्य का 94 प्रतिशत है. वर्तमान में संचालित विभिन्न मनरेगा कार्यों में 13 लाख चार हजार श्रमिक कार्य कर रहे हैं. मनरेगा जाब-कार्डधारी दो लाख 92 हजार से अधिक परिवारों को इस साल 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है. अधिकारियों ने बताया कि नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश में एक हजार 757 गौठानों का निर्माण किया गया है. वहीं दूसरे चरण में दो हजार 602 गौठानें निर्माणाधीन हैं. पहले चरण में निर्मित एक हजार 104 चारागाहों में मवेशियों के लिए हरा चारा का उत्पादन किया जा रहा है. वहीं दूसरे चरण में स्वीकृत 469 चारागाहों में से 278 का काम प्रारंभ हो गया है.
समीक्षा बैठक में राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा के संचालक एस.के. जायसवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालक एस. प्रकाश, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन संचालक अभिजीत सिंह, स्वच्छ भारत मिशन के मिशन संचालक धर्मेश साहू तथा अपर विकास आयुक्त अशोक चौबे सहित पंचायत संचालनालय एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.