नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों को अगले दो साल तक मिलने वाली सांसद निधि को निरस्त कर दिया है. वहीं सांसदों को मिलने वाली तनख्वाह में भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की कटौती की है.

केंद्रीय कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वेतन कटौती को लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी ओर से सहमति पत्र प्रदान किया है. उनके भी तनख्वाह में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी.
बता दें कि हर साल सांसदों को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं. इस लिहाज से दो वित्तीय वर्ष को मिलाकर प्रत्येक सांसद का 10 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा.