रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. आने वाले दिनों में राज्य में मजदूरी करने वाले, रोज कमाने वाले, वृद्ध और विकलांग के लिए कार्ययोजना को आगे बढ़ाना होगा. राज्य में सरकार द्वारा समुचित प्रयास जारी है. मेरा कुछ सुझाव है –
1) सामाजिक संगठन, धार्मिक समुहों, राजनीतिक दल, के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान रहा है. नगरीय प्रशासन विभाग ने उन्हें इस कार्य से अलग रखे जाने का आदेश जारी किया है, उचित होगा ऐसे संगठन को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ कार्य करने की अनुमति मिले हजारों लोग गुरुद्वारे के लंगर में भोजन कर रहे है. अन्य संगठन भी अपने सामाजिक भवन में सेवा कार्य में लगे है. एक ही जिले राजनांदगांव में 10 से 15 हजार लोगों को भोजन, नास्ता, सुखा खाना, बांटा जा रहा है इसमें प्रशासन का 1 रूपया भी खर्च नहीं हो रहा है. सभी जिलों में सभी संगठनों को मिलाकर लाखों की संख्या में यह कार्य जारी है, देश के अन्य हिस्सों में एन.जी.ओ यह कार्य कर रहे है, यहां भी अनुमति प्रदान करें.
2) छत्तीसगढ़ के मजदूर अलग-अलग 15 से ज्यादा राज्यों में 50 हजार से 1 लाख तक की संख्या में रूके है 3 मई तक आना संभव नहीं. मजदूरों को आपदा कोष से उनके खाते में 1 हजार तत्काल डाले, मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक समिति बनाकर संबंधित राज्यों से तालमेल बनाकर 3 दिन में इसका निराकरण करें, मजदूरों को दूसरे राज्य में चांवल तो मिल रहा है, परन्तु दुध, दवाई एवं अन्य सामग्री हेतु तत्काल जरूरत है, अभी तक कितने मजदूरों को अन्य राज्यों में चिन्हांकित कर पैसा भेजा गया जानकारी सार्वजनिक करें, तत्काल निर्णय ले.
3) हाई कोर्ट ने भी चिन्ता व्यक्त की है, सभी संभाग में कोरोना के टेस्ट हेतू तत्काल लैब प्रारंभ करे, सभी मेडिकल कॉलेज में यह संभव है.
4) पीपीई किट, टेस्ट किट, वेंटिलेटर हेतू कार्ययोजना बनाकर तत्काल खरीदी की व्यवस्था करें.