मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची में गलत जानकारी देने और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. उन्होंने मतदाताओं को विभिन्न आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन सुविधाओं और हेल्पलाइन के जरिए सूची में नाम जुड़वाने व संशोधन कराने की जानकारी भी दी.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से संबंधित मामलों में गलत जानकारी देने या चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल और जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है.
उन्होंने बताया कि धारा 31 के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. वहीं, धारा 32 के तहत अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
अधिकारियों पर भी कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, पीलीभीत में इस कानूनी प्रावधान के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है.
अलग-अलग काम के लिए अलग फॉर्म
नवदीप रिणवा ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन फॉर्म-6ए भरने की सलाह दी है. जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे अपनी फोटो के साथ जन्मतिथि और निवास का प्रमाण लगाकर फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेज है.
मतदाता सूची से किसी नाम को हटवाने या उसके संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 भरना होगा. वहीं, पता बदलने, मतदाता विवरण में संशोधन, ईपीआईसी बदलने या दिव्यांगता संबंधी चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है.
इन सभी प्रक्रियाओं के लिए मतदाता ECINET ऐप या चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. चुनाव से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए ngsp.eci.gov.in पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है.
आधार से लिंक हो सकता है वोटर कार्ड
वोटर आईकार्ड को आधार से जोड़ने के सवाल पर नवदीप रिणवा ने कहा कि भविष्य में आम सहमति बनने पर इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है.
पंचायत सूची से होगा मिलान
प्रदेश में कोई भी पात्र नागरिक विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे, इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों को एक और जिम्मेदारी दी गई है. सभी जिलाधिकारियों को विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों से कराने के निर्देश दिए गए हैं.
इस प्रक्रिया में ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम पंचायत या नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं है. ऐसे लोगों से फॉर्म-6 भरवाकर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
हेल्पलाइन से मिलेगी मदद
मतदाता अपनी समस्याओं और चुनाव संबंधी जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय संपर्क केंद्र की टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 या 1800-11-1950 पर संपर्क कर सकते हैं. राज्य संपर्क केंद्र के लिए 1800-180-1950 नंबर जारी किया गया है. ये संपर्क केंद्र पूरे वर्ष लगातार संचालित रहते हैं.
इसके अलावा, मतदाता अपने जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल करके जिला संपर्क केंद्र से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

