Haryana Land Acquisition Case : चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी कामकाज और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 125 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद जमीन का वास्तविक कब्जा लेने में 13 साल से ज्यादा का समय लग गया। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए। अब तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी।
मामला रेवाड़ी जिले के डूंगरवास गांव का है। यहां दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे के पास 93 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस जमीन का इस्तेमाल दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए किया जाना था। वर्ष 2013 में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन करोड़ों रुपये का भुगतान होने के बाद भी जमीन का भौतिक कब्जा सितंबर 2026 में लिया गया।
हाईकोर्ट ने मुआवजे का आदेश किया रद्द
जस्टिस जगमोहन बंसल की अदालत ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) और जमीन मालिकों की अपीलों पर सुनवाई करते हुए तीन मार्च 2025 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण की ओर से तय किए गए मुआवजे के आदेश को रद्द कर दिया।
अदालत ने जमीन, भवन और दूसरी संपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान मुआवजे की गणना के तरीके पर भी सवाल उठाए गए।
एक करोड़ से बढ़कर 21.78 करोड़ रुपये प्रति एकड़ पहुंची जमीन की कीमत
शुरुआत में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जमीन का मुआवजा एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय किया था। बाद में प्राधिकरण ने जमीन के एक हिस्से को व्यावसायिक श्रेणी में रखते हुए 45 हजार रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मूल्यांकन किया। इस हिसाब से व्यावसायिक जमीन की कीमत करीब 21.78 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गई।
इसके अलावा भवन और अन्य संपत्तियों के लिए 15.51 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा भी निर्धारित किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति मिलने से पूरी जमीन को व्यावसायिक नहीं माना जा सकता। जमीन का मूल्य तय करते समय आसपास के गांवों में हुई वास्तविक खरीद-बिक्री और संबंधित क्षेत्र की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अदालत ने धारूहेड़ा गांव की व्यावसायिक दरों को आधार बनाने पर भी सवाल उठाए।
मोटल और भवन के मूल्यांकन में भी सामने आई गड़बड़ी
अधिग्रहित जमीन पर अनिल राव और रमेश चंदर का हेरिटेज हवेली नाम से मोटल संचालित था। इसके लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति भी ली गई थी।
अदालत ने भवन और दूसरी संपत्तियों के मूल्यांकन में भी खामियां पाईं। रिकॉर्ड के मुताबिक, मूल्यांकनकर्ता ने वर्ष 2021 की निर्माण दरों के आधार पर भवन की कीमत तय की थी। इतना ही नहीं, फर्नीचर, पंखे और बिस्तर जैसी चल संपत्तियों का मूल्य भी भवन के मुआवजे में जोड़ दिया गया था।
हाईकोर्ट ने इन सभी चीजों का अलग-अलग मूल्यांकन करने की जरूरत बताई। अदालत के अनुसार मुआवजा तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी और उचित होनी चाहिए।
125 करोड़ देने के बाद 25 सितंबर 2026 को लिया कब्जा
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सरकारी निगम की कार्यप्रणाली को लेकर उठा। निगम ने अदालत को बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 125 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था, लेकिन वास्तविक भौतिक कब्जा 25 सितंबर 2026 को लिया गया।
यानी वर्ष 2013 में शुरू हुई अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद जमीन पर कब्जा लेने में करीब 13 साल लग गए। हाईकोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी निगम अपनी असहायता बताकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। समय पर कब्जा नहीं लेना अधिकारियों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
मुख्य सचिव तीन महीने में सौंपेंगे जांच रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। जांच में इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
- भूमि अधिग्रहण से जुड़े अधिकारियों की भूमिका।
- तत्कालीन कलेक्टर और मूल्यांकनकर्ता की जिम्मेदारी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान कलेक्टर दरों में हुई असामान्य बढ़ोतरी के कारण।
- मुआवजे के निर्धारण में संभावित अनियमितताएं।
- अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका।
मुख्य सचिव को तीन महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। वहीं, जमीन, मोटल, भवन और दूसरी संपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद मुआवजे की राशि दोबारा तय होगी।
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