पॉकेट bulletin video : लॉकडाउन : गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश ! देखिए देश-दुनिया-प्रदेश की प्रमुख ख़बरें

रायपुर। आज दिन भर की प्रमुख ख़बरों में भी की निगाहें लॉकडाउन पर रही है. भारत सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ा लिया है. कुछ और भी बड़ी ख़बरे जिसे आप यहाँ विस्तार से पढ़ सकते हैं, नीचे लिंक पर क्लिक पॉकेट बुलेटिन पर देख सकते हैं.

गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

लॉकडाउन को लेकर बढ़ी खबर निकल आई है. देश में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. पहले 3 मई तक लागू किया गया था. गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं गृह मंत्रालयगृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे ने 13 लाख वैगन से अधिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है. ट्रक और सामान ढोने की आवाजाही में बढोतरी हो रही है. आर्थिक गतिविधियों के लिए यह जरूरी है कि राज्य की सीमाओं पर ट्रकों को रोका नहीं जाए. अभी भी कई राज्यों में ऐसी समस्या आ रही है. गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है ट्रक और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं है. चाहे वो भरे हों या खाली हों.

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया आरोप

दुनियाभर में जारी कोरोना संकट के बीच अमेरिका और चीन के बीच खींचतान जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को आरोप लगाया कि चीन उन्हें इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में निर्वाचित नहीं देखना चाहता है. इसका मुख्य कारण उन्होंने अरबों डॉलर का आयात शुल्क के रूप में चीन से लिया जाना बताया. डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन चाहता है कि नवंबर में होने वाले चुनावों में अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन चुने जाएं. बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप का फिर से उम्मीदवार बनना तय है, तो वहीं डेमोक्रेट्स की ओर से जो बिडेन का रास्ता साफ माना जा रहा है.

रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में बैठक कल

कोरोना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली जीओएम की छठी बैठक कल सुबह होगी. इस दौरान तीन मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन पर चर्चा होगी. चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाने पर चर्चा की जाएगी. जीओएम के जरिए अपनी सिफारिशें पीएमओ को दी जाएगी, जिस पर पीएम फैसला करेंगे. बैठक में कई मंत्रालयों के मंत्री मौजूद रहेंगे.

UAE से वापस आने 32 हजार ने कराया रजिस्ट्रेशन

भारत से बाहर काम करने गए हजारों लोग भी इस संकट की वजह से फंस गए. इनकी वापसी के लिए लगातार काम जारी है. इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस आने के लिए करीब 32 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. ये सभी रजिस्ट्रेशन भारतीय दूतावास में करवाए जा रहे हैं. बुधवार की रात अबुधाबी में मौजूद भारतीय दूतावास ने लोगों से घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा था. जिसके बाद हजारों लोगों ने तुरंत वेबसाइट पर लॉग इन कर दिया, जिसकी वजह से टेक्निकल दिक्कत सामने आई थी. हालांकि, अब इसे सुधारा गया है और रजिस्ट्रेशन चालू है. अबतक 32 हजार लोग भारत वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. अब दूतावास प्राथमिकता के आधार पर लोगों को वापस भेजेगा, जिसमें सबसे पहले महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी.

लॉकडाउन के बाद पहली स्पेशल ट्रेन चली

केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद 37 दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया राज्य सरकारों ने शुरू कर दी है. राज्य सरकार की मांग पर रेल मंत्रालय ने पहली स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो शुक्रवार की सुबह तेलंगाना के लिंगमपेल्ली में फंसे मजदूरों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हुई है. इस ट्रेन के चलने के बाद प्रवासी मजदूरों में उनके घर पहुंचने की आस जगी है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र-दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में फंसे हुए लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाई जाएगी.

भूपेश बघेल ने नरेन्द्र मोदी को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है.  बघेल ने 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाईयों की ओर उनका ध्यान दिलाया है. बघेल ने प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने और राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा इस साल जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के 22 मार्च से छत्तीसगढ़ सहित देश में की गई सम्पूर्ण तालाबंदी के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद है. जिससे राज्य के राजस्व में हानि हो रही है.

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