नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से गिलगित-बालटिस्तान में चुनाव कराए जाने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान से कड़े शब्दों में विरोध जताया है.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के आर्डर 2018 में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसमें सितंबर महीने में आम चुनाव कराए जाने की बात शामिल थी. इसके साथ चुनाव परिणाम आने से पहले कार्यवाह सरकार के गठन को भी मंजूरी दी थी.

भारत सरकार ने पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान से कड़ा विरोध जताते हुए तत्काल अनाधिकृत तौर कब्जा को खाली करने को कहा है. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को इस संबंध में औपचारिक राजनयिक प्रतिनिधित्व (डिमार्च) दिया,, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति में पाकिस्तान द्वारा बदलाव का विरोध है.

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित-बावटिस्तान भी शामिल है, भारत के अभिन्न अंग है.

पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का इस नाजायज और जबरदस्ती काबिज किए गए क्षेत्र पर अधिकार नहीं है. भारत जम्मू-कश्मीर के पाक अधिकृत हिस्से में किसी भी परिवर्तन को पूरी तरह से खारिज करता है.