रायपुर- राज्य के मजदूरों को वापस लाए जाने के मामले में केंद्रीय रेल मंत्री और भूपेश सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की चुनौती के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान जारी कर कहा है कि रेल मंत्री पटरी बदल रहे हैं.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पहले यह कहा कि छत्तीसगढ़ ट्रेन की अनुमति नहीं दे रहा है. हम ने जवाब दिया कि सभी ट्रेन की अनुमति सहमति दी जा चुकी है. छत्तीसगढ़ में कोई अनुमति लंबित नहीं है. इसका जवाब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अभी तक नहीं दिया है. अब रेल मंत्री ने पटरी बदल दी है. रेलवे केंद्र के अधीन है और वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार रेलवे दोनों राज्यों रिसीविंग स्टेट एवं सेंडिंग स्टेट की सहमति के बाद ट्रेन देता है. हमने जम्मू उत्तर प्रदेश कर्नाटक आदि से सहमति मांगी है. सहमति संबंधित राज्यों में लंबित है. रेल मंत्री को इसमें मार्गदर्शन देना चाहिए कि क्या करें और इसे कैसे हल करना चाहिए. लेकिन रेल मंत्री समस्या का हल करने के बजाय चुनौती दे रहे हैं.
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि यह समय राजनीति करने और चुनौती देने का नहीं है बल्कि साथ मिलकर संकट का सामना करने व मजदूरों की मदद का है. भूपेश बघेल ने कहा है कि रेलवे द्वारा मजदूरो का रेल किराया मांगे जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रेनों का किराया भी जमा किया है. हमने अभी तक एक करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की राशि मजदूरों के रेल किराये के रूप में रेलवे के पास जमा कर दी है.