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रायपुर। किसान न्याय योजना से किसानों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है. यदि किसानों को एकमुश्त धान के मूल्य की अंतर की राशि दी जाती तो शायद किसान इससे ज्यादा खुश होते और कहीं-न-कहीं उनके जीवन में बेहतरी की बात हो सकती थी. यह बात नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कही.
कौशिक ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से किस्त-किस्त में अंतर की राशि देने की बात कह रही है, इसे लेकर किसानों में आक्रोश है. इस बात को लेकर किसानों ने पहले प्रदर्शन भी किया है. इस योजना के नाम से केवल कांग्रेसी सरकार दिखावा कर रही है.
अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन पर सवाल
वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सवाल किया कि जब किसानों को एकमुश्त राशि देने के लिए बजट नहीं, फिर भूपेश सरकार अंग्रेजी अखबारों में अपना गुणगान कराने के लिए फिजूलखर्ची क्यों कर रही है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अंतर की राशि देने के लिए 5000 करोड़ रखे हैं, लेकिन जब अंतर की राशि देने की बात आई तब चार किस्तों में दे रही है.
आलाकमान को खुश करने के लिए योजनाएं
पूर्व मंत्री ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं बल्कि आलाकमान को खुश करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे. लेकिन यह भी भूल गए कि सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को सरकारी विज्ञापन बंद करने की सलाह दी थी. इसके विपरीत राज्य के बाहर के अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन के नाम पर लाखों खर्च किए गए.