पॉकेट bulletin video : …जब भूपेश बघेल ने क्वारेंटाइन सेंटर का हाल जाना ! देखिए दिन भर की प्रमुख ख़बरें…

रायपुर। पॉकेट बुलेटिन आज देखिए यूपीएसपी टाइम टेबल, निजामुद्दीन मरकज़ मामला, केंद्र सरकार का फैसला, क्वारेंटाइन सेंटर में रह मजदूरों से बातचीत और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों को मिले निर्देश से जुड़ी ख़बरें…पूरी ख़बर यहाँ पढ़ सकते हैं और नीचे लिंक कर देख सकते हैं मेडिकल बुलेटिन !

UPSC ने जारी किया टाइम टेबल

संघ लोक सेवा आयोग(पीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षाओं की नई तिथि जारी कर दी है. प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को होगी. वहीं मेंस की परीक्षाएं 8 जनवरी 2021 से होगी. बता दें कि संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2020 को इसके पहले 31 मई को आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. इस परीक्षा के लिए 10 लाख छात्रों ने आवेदन किया है.

निज़ामुद्दीन मरकज़ मामला

निजामुद्दीन मरकज़ मामले में केंद्र सरकार ने सीबीआई जाँच से इंकार कर दिया है. सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि इस मामले में पुलिस की जाँच सही दिशा में जा रही है. इसलिए सीबीआई जाँच की कोई जरूरत नहीं है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से 27-28 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार बार्डर में बड़ी संख्या में मजदूरों के जमा होने के मामले की जाँच को भी गैरजरूरी बताया है.

कोरोना संकट के मद्देनज़र लिया गया फैसला

केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह कोविड-19 के चलते अब 31 मार्च 2021 तक किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं करेगी. यानि अगले एक साल तक सरकार कोई भी नई योजना का एलान नहीं करेगी. सिर्फ गरीब कल्याण पैकेज या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए गए विशेष पैकेज के अलावा किसी भी नई स्कीम की घोषणा अब नहीं की जाएगी. सरकार ने यह फैसला कोरोना संकट के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर लिया है.

केंद्र और राज्य सरकार को SC का निर्देश

प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया है. मजदूरों के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि 15 दिनों में सभी प्रवासी मजदूरों को घर पहुँचाएं. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे. प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए. याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक करीब 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है. सड़क मार्ग से 41 लाख और ट्रेन से 57 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया गया है.

भूपेश बघेल ने जाना क्वारेंटाइन सेंटर का हाल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्वारेंटाइन सेंटरों में मिल अव्यवस्था की शिकायतों को लेकर अब बेहद सजग हो गए हैं. लिहाजा उन्होंने स्वयं क्वारेंटाइन सेंटरों की निगरानी शुरू कर दी है. इस कड़ी में आज उन्होंने सीधे उन लोगों से बात की जो क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे हुए हैं. उन्होंने लोगों से सेंटरों में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. वहीं स्थानीय जनप्रतनिधियों के साथ ही कलेक्टरों से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की. मुमख्यंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सेंटरों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए.

देखिए मेडिकल बुलेटिन
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