बड़ी खबर- मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद छिनी गई IAS मनिंदर कौर द्विवेदी की जिम्मेदारी, हटते ही जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की जमीन की फाइल दौड़ पड़ी, उद्योग विभाग को हुआ आबंटन

रायपुर- राजधानी रायपुर में सर्वसुविधायुक्त जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए मंडी बोर्ड की दस एकड़ जमीन उद्योग विभाग को सौंप दी गई है. सीएसआईडीसी ने पंडरी स्थित मंडी बोर्ड की जमीन की मांग की थी. फाइल लंबे समय तक मंत्रालय में धूल खाती रही, लेकिन आज आनन-फानन में जमीन उद्योग विभाग को सौंपी गई. बताते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कड़ी फटकार के बाद अधिकारी हरकत में आए और जमीन आबंटन की जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया. चर्चा है कि प्रशासनिक फेरबदल में प्रमुख सचिव डाॅ.मनिंदर कौर द्विवेदी से कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव कृषि का दायित्व भी इस नाराजगी की वजह से ही छिन लिया गया.

प्रशासनिक महकमे के सूत्र बताते हैं कि कलेक्टर्स कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डाॅ.मनिंदर कौर द्विवेदी से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए सीएसआईडीसी को जमीन देने संबंधी जानकारी चाही गई, सामने आए जवाब से मुख्यमंत्री फट पड़े. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यह फाइल आज रात 12 बजे तक क्लीयर हो जानी चाहिए. मुख्यमंत्री के तेवर से सभी सकते में आ गए.

दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल राजधानी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाए जाने का ऐलान किया था. सुरक्षागत कारणों का हवाला देते हुए देवेंद्र नगर स्थित मंडी बोर्ड की दस एकड़ जमीन का चयन किया गया था. इससे संबंधित फाइल मंत्रालय में जाकर अटक गई थी. प्रशासनिक महकमे से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कई दौर की लिखा पढ़ी के बाद भी जमीन आबंटन की प्रक्रिया में देरी की जाती रही. मुख्यमंत्री ने इस बाबत कई दफे सीएसआईडीसी के अधिकारियों से भी पूछताछ की थी. अधिकारियों ने फाइल मंत्रालय में अटके होने की जानकारी हर बार दी.

बकौल अधिकारी कलेक्टर्स कांफ्रेंस के दौरान जब यह मुद्दा उठा, मुख्यमंत्री भड़क उठे, उन्होंने नसीहत भरे अंदाज में वक्त मुकर्रर करते हुए प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे. सीएसआईडीसी के अधिकारियों का कहना है कि कृषि विभाग को इस बात पर तैयार करने की भी कोशिश की गई थी कि मंडी बोर्ड की जमीन का आबंटन किसी निजी संस्था को नहीं करना है. सीएसआईडीसी सरकारी संस्था ही है. सीएसआईडीसी जमीन का पैसा जमा कराने भी तैयार है. बावजूद इसके प्रक्रिया में लेटलतीफी होती रही. जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना तेजी से की जाए इस लिहाज से सीएसआईडीसी के एमडी अरूण प्रसाद को ही मंडी बोर्ड के एमडी का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है.

कलेक्टर न्यायालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कृषि उपज मंडी रायपुर की सहमति तथा राजस्व विभाग की अनुमति की प्रत्याशा में ग्राम कांपा प.ह.नं. 109/46 तहसील व जिला भूमि खसरा नंबर 1223/1 से 1284/1 तथा कुल रकबा 13.799 हेक्टेयर में नक्शे से चिन्हांकित 10 एकड़ भूमि को राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक 2 के अंतर्गत उद्योग विभाग को सौंपा जाता है. हालांकि आदेश में कुछ शर्तों के पालन करने का प्रावधान किया गया है.

मंडी बोर्ड की जमीन उद्योग विभाग को सौंपा जाने का कलेक्टर द्वारा जारी आदेश-