भाजपा का आरोप : आरटीई योजना के तहत निजी शालाओं को शिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं कर रही प्रदेश सरकार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश की ग़ैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में तो प्रदेश सरकार को इन शालाओं को आरटीई की मासिक फीस की राशि का पूरा भुगतान कर देना था ताकि इन शालाओं को आर्थिक दिक्कतों से नहीं जूझना पड़े।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आरटीई के तहत अशासकीय शालाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का पूरा शिक्षण शुल्क केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती हैं। लेकिन सत्र 2019-2020 का यह भुगतान प्रदेश सरकार के कारण इन शालाओं को नहीं किया गया है। इससे इन निजी शालाओं के संचालन में प्रबंध समितियों को काफी आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश की ऐसी कई स्कूलों से यह शिकायत भी सामने आई है कि उन्हें पिछले एक व दो और सत्रों का भी पूरा भुगतान नहीं किया गया है। संजय ने कहा कि केंद्र सरकार ने तो अपने हिस्से की राशि प्रदेश सरकार को दे दी है लेकिन प्रदेश सरकार उसमें अपने हिस्से की राशि नही मिलाकर स्कूलों के भुगतान में हीलाहवाला कर रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते मार्च माह से ही प्रदेश में स्कूलों का संचालन लगभग बंद है। इस कारण इन निजी शालाओं की आर्थिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। संजय ने प्रदेश सरकार से मांग की कि आरटीई के तहत केंद्र सरकार से मिली राशि में तत्काल अपने हिस्से की राशि मिलाकर इन ग़ैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं को शिक्षण शुल्क की राशि का पूरा भुगतान करे ताकि विद्यालय प्रबंध समितियाँ इस राशि से अपने शालेय स्टाफ के वेतन भुगतान और दीग़र खर्चों के लिए मोहताज़ न हों।