सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। पालकों के लिए अच्छा खबर है. विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार निजी स्कूलों के संचालन के लिए विधेयक पेश करने जा रही है, जिसे चर्चा के बाद पारित किया जाएगा. इसके साथ ही स्कूलों के फीस को लेकर समय-समय पर होने वाला विवाद समाप्त होने की उम्मीद है. विधेयक को पेश करने से पहले कैबिनेट द्वारा पास किया जाएगा.
शिक्षा मंत्री डॉ प्रेम साय़ सिंह टेकाम नेलल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत करते हुए कहा कि फीस विनियामक आयोग विधानसभा में पारित होने के बाद अस्तित्व में आ जाएगा. कैबिनेट में पास होने के बाद कल से शुरू होेने वाले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. सदन से पास होने के बाद कानून का रूप ले लेगा, फिर एक रूप व्यवस्था का संचालन होगा. फिलहाल, राज्य में निजी स्कूल संचालन के लिए कोई नियम-कानून नहीं होने की वजह से स्कूलों की मानमानी की शिकायत लगतार हो रही है, मामले जांच कर कार्रवाई भी किया जा रहा है.
फिलहाल, हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी है. वह भी पिछले साल जो तय किया गया था, उस हिसाब से. लेकिन राज्य में ट्यूशन शुल्क निर्धारित नहीं होने का फायदा उठाते हुए निजी स्कूल मनमानी पर उतर आए हैं. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूल ज्यादा फीस ले रहें है, तो उसकी शिकायत करें. कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं कोर्ट का भी रास्ता है. कोर्ट के आदेश का उल्लघंन हो रहा है, तो कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है.